Print 
RSS 
Comments(0)नेपाल सरकारलाई तामाकोसी-३ मा लगानी गर्न प्रस्ताव
MNN Reporter Report | 9 Aug 2010 | Views: 64
नर्वेको एस एन पावरले नेपाल सरकारलाई ८ सय ८० मेगावाटको तामाकोसी-३ जलविद्युत् आयोजनामा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सरकारको समेत लगानी भएमा आयोजना निर्माण प्रक्रिया सहज हुने र झन्झटबाट मुक्ति पाइने आशाले एसएन पावरले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो । एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको लागत भएको यो आयोजनाको बिजुली नेपालले चाहेजति दिने र बाँकी भारत निर्यात गर्ने योजना छ ।
एसएन पावरका एसिया प्रमुख डा. सन्दीप शाहका अनुसार सार्वजनिक, निजी, साझेदारी अवधारणाका आधारमा आयोजना निर्माण गर्न नेपाल सरकारको लगानी खोजिएको हो । 'सरकार सहभागी भएपछि यो आयोजना अघि बढाउन सजिलो हुन्छ, जग्गा अधिग्रहण, लाइसेन्सिङजस्ता प्रक्रिया सहज हुनेछ, सरकारको पैसाभन्दा पनि सरकारको उपस्थिति जरुरी छ ।' सरकारले लगानी गरेपछि प्राप्त हुने सम्भावित प्रतिफलबारे सरकारलाई हिसाब गरेर जानकारी दिएको शाहले उल्लेख गरे । 'लगानीसम्बन्धी सरकारसँग दुई, चार चरण वार्ता भइसकेको छ,' शपाहले कान्तिपुरसित भने, 'सरकारले गृह कार्य गर्दैछ ।'
आयोजनामा लगानीबारे छलफल गरी सरकारलाई राय सुझाव पेस गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले कानुन महाशाखाका सहसचिव राजेन्द्रकिशोर छेत्रीको संयोजकत्वमा दस सदस्यीय टोली गठन गरेको छ । टोलीमा मन्त्रालयकै नीति महाशाखाका सहसचिव, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका अर्का सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, प्राधिकरणको प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन महाप्रबन्धकलगायतका छन् ।
सरकारले लगानी गरेमा नेपाललाई उक्त आयोजनाबाट अधिकतम लाभ दिने शाहले बताए । लाभ र प्रतिफलका बारेमा विश्व बैंकको निजी क्षेत्रलाई कर्जा दिने निकाय आईएफसीलाई डाकेर एसएन पावरले सरकारलाई प्रस्तुत गरेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विद्यमान जलविद्युत् नीति, २०५८ को मर्मविपरीत एसएन पावरले प्रस्ताव गरेको छ । विद्युत्बाहेक अन्य लाभ -सिँचाइ आदि) को समेत मुद्दा उठेमा मात्र सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने नीतिमा उल्लेख भएकाले एसएन पावरको प्रस्ताव नीतिविपरीत भएको ती अधिकारीले उल्लेख गरे ।
पश्चिम सेती (७ सय ५० मेगावाट) मा पनि एडीबीबाट ऋण लिएर सरकारले चार करोड ५० लाख डलर -१५ प्रतिशत) सेयर लगानी निर्णय गरेको थियो । 'एडीबी र विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय निकायमार्फत लगानीको दबाब आएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'साहु (एडीबी र विश्व बैंक) लाई अघि तेस्र्याएर कमजोर राज्यबाट यसैगरी फाइदा लिने गरिन्छ ।'
सबैभन्दा चर्काे मूल्य चुकाउनु परेको खिम्ती -६० मेगावाट) मा पनि एडीबी र विश्व बैंकको ऋण लगानी छ । गरिबी निवारणमा क्रियाशील रहेको बताउने यी बहुपक्षीय निकायकै लगानीका कारण नेपालले महँगो मूल्यमा खिम्तीको बिजुली अमेरिकी डलरमा खरिद गर्नु परिरहेको छ ।
सरकारले तामाकोसी-३ मा लगानी गरे जलविद्युत् नीतिविपरीत नहुने तर्क डा. शाहले गरे । 'नीतिमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लेखेकै छ, पानीको कुनै पनि मुद्दा नभएको यस्तो आयोजनामा विवाद हुँदैन ।'
कति बिजुली चाहिन्छ ?
तामाकोसी-३ बाट उत्पादित बिजुलीमा पहिलो हक नेपाल सरकारको हुने भएकाले कति बिजुली चाहन्छ भन्दै एसएन पावरले ऊर्जा मन्त्रालयलाई हालै पत्राचार गरेको छ ।
एसएनको पत्र पाएपछि नेपाललाई चाहिने बिजुलीको परिमाणात्मक तथ्य पत्ता लगाएर जवाफ दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ ।
यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ढल्केबर (नेपाल) स्थित सवस्टेसनबाट मात्र नेपाललाई दिन सकिने उसको प्रस्ताव छ । नेपालले लिएर बाँकी हुने बिजुली समर्पित प्रसारण लाइनमार्फत भारत निकासी गरिने योजना रहेको शाहले बताए ।
सन् २०१२ को मार्चपछि निर्माण सुरु हुने भनिएको यो आयोजना निर्माण गर्न साढे पाँच वर्ष लाग्नेछ । त्यतिखेर नेपालमा बिजुलीको उच्च माग १५ सय मेगावाट हुनेछ ।
(Digg)
(Technorati)
(Blinklists)
(Del.icio.us)
