mirrorNepal.com

काठमाडौं, फागुन १२ । बुधबार बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठक स्थगित भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यब्यस्तताका कारण स्थगित बैठक बिहिवार अपरान्ह तीन बजे बस्ने बताइएको छ । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले मेसिन रिडएवल पासपोर्ट (एमआरपी) को मुद्रणको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रस्ताव अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको थियो ।

राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित उक्त जिम्मेवारी कुन विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने सम्बन्धमा परराष्ट्रभित्रै विवाद रहँदै आएको छ ।

यसको साथै राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर पनि विवाद उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकको गभर्नर मध्ये कुनै एक कङ्ग्रेसले पाउनु पर्ने माग राखेपछि विवाद चुलिंदै गएको हो । यी दुई पदमध्ये एक कङ्ग्रेसलाई र एक एमालेलाई दिनुपर्ने भनाइ कङ्ग्रेसको छ तर एमाले भने दुवै महत्त्वपूर्ण भएकाले कुनै पनि कङ्ग्रेसलाई छाड्न चाहँदैन । यही विषय नमिल्दा बैठक बस्न नसकेको हो ।

रन्जीत धमला (काठमाडौं), माघ १० । कानून मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले भोलिदेखि जसरी पनि राजधानीलगायतका सहरमा थुप्रिएका फोहोर उठाएर छाडिने बताएका छन् ।

आइतबार एक कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले नागरिकको जीवनमा असर पुग्ने र सहरलाई कुरुप बनेको अवस्थामा सरकारले वैकल्पिक बाटो अपनाएर भए पनि फोहोर उठाउने स्पष्ट पारे ।

'सरकार काठमाडौं सहरलाई नरक बनाउन दिने पक्षमा छैन,' उनले भने, ' कर्मचारीले पनि फोहोरलाई अघि राखेर माग पूरा गर्न खोज्नुहुँदैन ।'
विभिन्न माग राखेर स्थानीय निकायका कर्मचारीले मुलुकभरि तीनदेखि फोहोर उठाएका छैनन् । मन्त्री सिंहले जनताको सहयोग लिएर भए पनि फोहोर उठाउन सरकार अघि सर्ने बताए ।

उनले स्थानीय निकायका ७ हजार करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई स्थायी गर्दा १ लाख ७ हजार शिक्षक, चिकित्सक, प्राद्यापकको समेत माग पूरा गर्न अर्थतन्त्रले नधान्ने भएकाले समग्र अध्ययन गरी कदम चाल्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

राजधानीमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा वातावरण मन्त्री ठाकुर शर्माले स्थानीय निकायका कर्मचारीको मागमा सरकार गम्भीर भए पनि फोहारमा राजनीति गर्न नहुने बताए । 'काठमाडौंका सडक सडकमा थुप्रिएका फोहोरका कारण महिलाहरु उल्टी गरिरहेका छन्,' उनले भने- यस्तो अवस्थामा वार्तालाई आन्दोलनको स्वरुपमा बदल्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

मन्त्री शर्माले फोहोरको आड लिएर आफ्ना माग पूरा गराउन खोज्नु उचित नहुने बताए । 'सरकार कुनै पनि हालतमा महानगरलाई महामारीमा फँसाउन चाहँदैन,' उनले भने- दुर्गन्धित सहर लिएर नयाँ नेपाल बनाउन सकिँदैन ।

कार्यक्रममा स्थानीय निकाय कर्मचारी युनियनका गंगाधर गौतम, स्थानीय निकाय राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठ, गाविस कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष श्रीराम आचार्यलगायतले स्थानीय निकायका कर्मचारीको स्थायी प्रक्रिया, वृत्ति विकास, बीमा, क्षतिपूर्तिलगायतका माग पूरा गरे फोहोर भोलिदेखि नै उठाउन तयार भएको बताए ।

'हामीले ३५ हजार कर्मचारीको मुद्दा उठाएका छौं,' उनीहरुले भने- सरकारको विश्वसनीयता नभएकाले हामीले फोहोर उठाउन बन्द गर्नुपरेको हो ।'