Print 
RSS 
Comments(0)गाउँलेको प्रतिकारमा तीन डाँका मारिए
MNN REPORTER Report | 17 Feb 2010 | Views: 415
काठमाण्डौ, फाल्गुण ५ । झापाको पथरियाका गाउँलेले तीन भारतीय डाँका मारेका छन् । डकैती गरी भाग्दै गरेका तीन डाँका गाउँलेको प्रतिकारमा मङ्गलबार राति मारिएका हुन् ।
राति १२ बजे घरको ढोका फोडेर लुटपाटपछि भारतीय भूमितिर भाग्दै गरेका डाँकालाई गाउँलेले नियन्त्रणमा लिइ कुटपिट गरेका थिए । पथरीया गाविस - ४ का भूमिराज राजवंशीको घरमा डकैती गरी भाग्दै गरेका डाँकालाई गाउँलेले मारेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । राति राजवंशीको घरबाट धनमाल लुटेर भागेका डाँकामध्ये एकजनालाई पिटेर मारेका तथा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका अन्य दुई जनालाई गाउँलले नियन्त्रणमा लिइ कुटपीट गरेका थिए ।
कुटपिटका कारण गम्भीर घाइते भएका एकको घटनास्थलमै र अर्काको मेची अन्चल अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । गाउँलेको आक्रमणमा घाइते अर्का एकको भने मेची अन्चल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
(Digg)
(Technorati)
(Blinklists)
(Del.icio.us)
[comheader]Comments: 0[/comheader]
गणराज्य घोषणाको औचित्यता
MNN REPORTER Report | 26 Dec 2009 | Views: 674
यतिबेला देश गम्भीर परिस्थितिमा अल्झिएको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन र जनयुद्धपछिका कैयौँ सहमति धरापमा पर्दै गइरहेका छन् । दिनहुँ जसो नयाँ सहमतिका सम्भावना त व्यक्त हुने गरेका छन्, तर पनि ठोस रूपमा भने जटिल मोडमा उभिएको राजनीतिलाई निकास दिने कुनै नयाँ अध्यायको सुरुवात हुन सकेको छैन् । देश फेरि द्वन्द्वतिर फर्किन सक्ने शंकाका तुवाँला एकपछि अर्को गरी मडारिन थालिरहेका छन् ।
कतिपय संसद्वादी यथास्थितिवादी दलहरूका दृढताका कारण आन्दोलनको प्रक्रियामा देश प्रवेश गरिरहेको छ । जुन राजनीतिक शक्तिले यतिबेला राज्यमा स्थापित भएका एजेन्डा कार्यान्वयन हुन भन्ने चाहेको छ । त्यही शक्तिलाई मूलप्रवाहबाट अलग्याउने र शासन चलाउने षड्यन्त्र चलिरहेको छ । देशको उन्नति, प्रगति र विकास भन्दा पनि आग्रह र पूर्वाग्रहको चक्रले एकले अर्कालाई आरोप लगाउने संस्कृति हुर्किन थालेको छ । देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको पक्षमा सबै देशभक्त एकैठाउँमा हुनुपर्नेमा झनै अनावश्यक रूपमा विदेशी शक्तिकेन्द्रको चाकडीमा रमाउने दलाल संस्कृति हुर्किन थालको छ ।
ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचनको क्रममा कैयौँ राजनीतिक दलले आमजनताका बीचमा संम्प्रेषण गरेका प्रतिबद्धता बिर्सिन थालेका छन् । नेपालको इतिहासमा लामो समयसम्म एकछत्र रूपमा शासन गरेको राजतन्त्रको समाप्ति पछिको देशको यात्रा गन्तव्यहीन जस्तो भएको छ । नयाँ सोच, प्रणाली र संरचनाको विकास हुन सकिरहेको छैन् । आम उत्पीडित जनताले फेरि निकासहीन परिस्थितिमा निस्सासिएको महसुस गर्न थालिरहेका छन् । एकातिर यस्तो परिस्थितिबाट गुजि्रनु परेको छ भने अर्कातिर आमनेपाली जनताले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका केही उपलब्धि कतै गुम्ने त होइनन् । कहीँ कतै सदन समेत भंग हुने त होइन भन्ने शंका बढ्न थालेका छन् ।
नेपालको राजनीतिमा अलगधारको प्रतिनिधित्व गर्दै क्रान्तिकारी रूपान्तरणको पक्षमा उभिएको शक्तिलाई कमजोर बनाउनका लागि आवश्यक परे सदन समेत भंग गर्ने षड्यन्त्र घोर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले गरेको कुरा विभिन्न तथ्यले पुष्टि गरेको छ । किनभने इतिहासमा राजतन्त्रको अन्त्यपछि भएको संविधानसभा निर्वाचनमा एकीकृत नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा संविधानसभामा उपस्थित हुन पुग्यो । सायद कैयौँ राजनीतिक शक्तिकेन्द्रले यसलाई अझै पनि सहज रूपमा लिन सकिरहेका छैनन् ।
त्यसैले पनि उनीहरूलाई सदन आफ्नो अनुकूलताका नभएर घाँडो साबित हुन सक्छ । यदि यस्तो परिस्थितिलाई सार्ने दाउ पनि ती शक्तिहरूमा अन्तरनिहित भएको बुझिन्छ । यसरी परिस्थितिलाई लम्ब्याउँदै सहज रूपमा संवैधानिक संकटको नाटक मञ्चन गरेर भएपनि माओवादीलाई तह लगाउन खोज्ने ती प्रवृत्तिलाई इमान्दार देशभक्त, वामपन्थी तथा गणतन्त्रवादी शक्तिहरूले समयमै चिन्न सक्नुपर्छ र उनीहरूको फासीवादी चरित्रबारे समयमै जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ ।
यही विशिष्ट परिस्थितिमा नागरिक सर्वोच्चताको मुद्दा उठाएर एकीकृत नेकपा (माओवादी) संघर्षको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ । संघर्ष रहर नभएर बाध्यता बनेको छ । ऐतिहासिक जनयुद्ध र जनआन्दोलनको क्रममा अभिव्यक्त भएका मान्यताको पक्षमा उभिँदा संक्रमणकालीन परिस्थितिमा जनताकै अभिमतका आधारमा गठन भएको सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । सामन्तवादबाट पुँजीवादमा संक्रमण हुन लागिरहेको हाम्रो देश अझै पनि विकराल आर्थिक अस्वस्था र राजनीतिक अस्थिरताको बीचबाट गुजि्रनु परेको छ । आमजनताका थुप्रै आशा तथा अभिलाषा निरासामा बदलिन थालेका छन् ।
नेपाली जनताले नेतृत्वदायी शक्तिका रूपमा चुनेको शक्तिलाई किनारा लगाउन खोज्नेहरूको हविगत झन् उदांगो भएको छ । अहिले गठन भएको सरकारले नेपाली जनताको पक्षमा कुनै नयाँ काम गरेको पनि छैन र गर्नसक्ने कुनै संकेत पनि छैन् । त्यसैले पनि आमनेपाली जनताले यो सरकार र सरकारी गठबन्धनलाई कुनै सहयोग गर्नुपर्ने तथा मान्यता दिनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन् । इतिहासको सत्यनिष्ठ र वस्तुवादी समीक्षा गर्दै भविष्यले सच्चाइको पक्षमा फैसला गर्नेछ । त्यहाँ न्याय र सत्यको पक्षमा देशलाई डोर्याउनका लागि यतिबेला संघर्षमा अघि बढ्नु क्रान्तिकारीहरूका लागि नैतिक दायित्व बनेको छ ।
यहाँ क्रमको साथ साथै नयाँ सरकारको प्रश्न पनि देशमा उठिरहेको छ । वास्तवमा सहमतिको वातावरण नबनीकन, सहमति अनुरूपको नयाँ सरकार नबनीकन नयाँ संविधान बन्न सक्दैन् । आमनेपाली जनताले ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउँदै त्यसैको संयोजकत्वमा नयाँ संविधान बनाउने जनादेश दिएका छन् ।
त्यो जनादेशबाट अलिकति पनि दायाँबायाँ गर्न खोजियो भने सहजै संविधान बन्न सक्दैन । फेरि पनि माओवादी दृष्टिमा सरकारको नेतृत्व मात्रै गर्नु मुख्य विषय होइन र हुन पनि सक्दैन् । मुख्य विषय संविधान निर्माण गर्नु तथा देशलाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियातिर अगाडि बढाउनु हो । यही मुख्य विषयलाई मद्दत गर्नका लागि सरकारमा हुनसक्ने सहभागितालाई अस्वीकार भने गर्न सकिँदैन् । त्यसैले नयाँ संविधान बनाउनका लागि जे-जस्तो प्रक्रियामा पनि निरन्तर पहलकदमी लिनु माओवादीको मुख्य तत्कालीन कार्यनीति हो ।
यसलाई प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्न नदिनका लागि कतिपय संसद्वादी यथास्थितिवादी दलहरू सक्रिय छन् । कांग्रेस र एमालेभित्रको एउटा तप्का ज्यादै दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी चरित्रका रूपमा अभिव्यक्त भइरहेको छ । कुनै पनि हालतमा क्रान्तिकारी पंक्तिलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा आउन नदिने षड्यन्त्रमा उनीहरू लागिपरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा नयाँ विकल्पका रूपमा संघर्षमा अघि बढ्नु, त्यहाँ आन्दोलनलाई जनताको भावनासँग जोड्नका लागि संघीय गणराज्यको घोषणा हुनुलाई अतिरञ्जित रूपमा अपव्याख्या गर्नुलाई षड्यन्त्रका रूपमा आमनेपाली जनताले बुझ्नु आवश्यक छ ।