mirrorNepal.com

१९९६ सालमा बागलुङ जिल्लाको मल्म गाविस वडा नं ३ मा जन्मनु भएका चित्रबहादर केसी निकै लामो समय देखि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निभाउदै आउनु भएको छ । काठमाडौंको नन्दी किशोरी हाइस्कुलबाट आफ्नो अध्ययन सुरु गर्नु भएका केसीले राजनीतिशास्त्रमा स्नातक तह सम्मको अध्ययन गर्नु भएको छ ।

विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीति क्षेत्रमा संङलग्न हुनु भएका केसी २०१४ सालदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समावेश भई राजनीति शुरु गर्नु भएको हो । अखिल नेपाल राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनमोर्चा नेपाल गरि विभिन्न भिन्नाभिन्नै पार्टी नामले चिनिदै आएको यो पार्टी अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका नामले चिनिन्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले हाम्रा संवाददाता रमा सापकोटासँग गर्नु भएको कुराकानीका सम्पादित अंश ।

संघीयताको प्रस्तावको सुरुवातदेखि नै तपाइको पार्टी यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै आएको छ । यो आन्दोलन कहिलेसम्म जारी रहन्छ ?

नेपाल जस्तो विभिन्न जनजातीहरु बसोबास भएको देशमा जातीयताको आधारमा संघीय प्रणाली लागू गर्नु भनेको देशलाई विखण्डनमा लैजानु हो । यसले जातीय द्वन्द बढाउने कुरामा निश्चित छ । आर्थिक र राजनीतिक दुवै रुपले नेपालले संघीयता थेग्न सक्दैन । त्यसैले संघीयता देशको लागि वरदान हैन श्राप हो । त्यस कारण जबसम्म संघीयताको प्रस्ताव खारेज हुदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।

संघीयता प्रस्तावको लागि सबै पार्टी सहमति भैसकेपछि र यसको ढाँचा समेत तयार भैसकेपछि तपाईंहरुको संघीयता प्रणाली विरुद्धको आन्दोलन औचित्यपूर्ण छ त ?
जति अरु पार्टीलाई संघीय प्रणाली ल्याउनु पर्छ भन्ने अधिकार छ । त्यसरी नै हाम्रो पार्टीलाई र नेपाली जनतालाई यसको विरोध गर्ने अधिकार छ । कति पार्टी सहमत छन् र कति पार्टी असहमत छन् भन्नु भन्दा पनि संघीय प्रणालीले नेपाल लाई कहाँ पुर्याउँछ त्यसको परिणाम के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई पहिला विचार गर्नु पर्छ ।

संघीयताको ढाँचा तयार हुनु भन्दा पहिला नै जातीय द्वन्द शुरु भैसकेको छ । जो संघीयताको विरुद्धमा छ उसले खतरा मोल्नुपर्छ । गत पुस १९ गते धरानमा संघीयताको विपक्षमा रहनेलाई शस्त्रअस्त्र सहित मार्ने धम्की दिएर कोशी तर्न दिन समेत दिइएन । त्यसैगरि संघीयताको विरोध गरेकै आधारमा सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुमा हाम्रा कार्यकर्ताहरुको नाकै काटियो भने संघीयता लागू भएपछिको अवस्थामा त झन हजारौ वर्षेखि मिलेर बसेका सैयौं जनजाती बीच रहदै आएको मैत्री सम्बन्ध पनि द्वन्दमा परिणत हुन्छ । देश अवश्य विखण्डनमा जानेछ । त्यसैले संघीयता प्रणालीबाट देशको प्रगती भन्दा दुर्गति हुने हुँदा यो राष्ट्रलाई बचाउनको निम्ति गरिएको हाम्रो पार्टीको आन्दोलन एकदमै औचित्यपूर्ण छ ।

के अब तपाईंहरुको मात्र यो एकल आन्दोलनले संघीय प्रणाली हटाउन सफल होइएला त ?
जति पार्टीले आधिकारिक रुपमा संघीयता स्वीकार गरेका छन् ती पार्टीका हजारौ मान्छेहरु संघीयताको विरोधमा छन् । त्यसैगरि लोकसेवा आयोग निजामति कर्मचारी सुरक्षा निकाय जस्ता संवैधानिक आयोगका विभिन्न निकायहरु भित्र पनि संघीयता नचाहने धेरै छन् । साथै विद्यार्थी, मजदूर, किसान कोहीले पनि समग्र रुपमा संघीयताको पक्षमा देखिएका छैनन् । राजनीतिक दलका नेताहरु र थोरै जनताहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति मात्र संघीयताको प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

त्यसैले हाम्रो आन्दोलनलाई बहु नेपाली जनताले सकारात्मक लिएका छन् । यदि संघीय प्रणाली खारेज गर्न सकिएन भने त मुलुक नै खारेज हुन सक्छ । कुनै पनि देश भक्तका लागि प्रणाली भन्दा मुलुक ठूलो कुरा हो । यो देशको राष्ट्रियता अखण्डता र र्सार्वभौमसत्ता नै विखण्डन हुन्छ भने त्यस्तो राष्ट्रियतामा आँच आउने प्रणालीलाई खारेज नगरी सुखै छैन ।

मधेशी राजनितिक दलहरुले माग गरे जस्तै एक मधेश एक प्रदेशको प्रस्ताव पनि तपाईहरुलाई मान्य छैन ?
जातीयताको आधारमा तय गरिएको संघीयता भन्दा पनि मधेशी पार्टीले भने जस्तो संघीयता झन खतरापूर्ण छ । २० वटा जिल्लाहरु सबै मधेस भित्र पर्दछन् । यो प्रदेशमा कैयौं जातीहरु छन् । एक मधेश एक प्रदेश भन्ने आवाज त त्यहाँका जमीनदारहरुको प्रतिनिधिहरुको मात्र हो । त्यहाँका कैंयौं जातीहरुले जमिनदारको केन्द्रीय शासनमा बस्न चाहदैनन् ।

सयवटा भन्दा बढी जनजाती भएको प्रदेशमा केही जातीलाई मात्र राज्य दिएर अन्य बाँकी जाती सहमति हुदैनन् । संघीयताको नाममा मधेसमा झन खेल खेलिएको छ । जन्मको आधारमा नागरिकता कायम भएपछि तर्राईमा कैंयौं भारतीय छिरे त्यस पछि नै जनसंख्याको आधारमै क्षेत्र बढाउनु पर्छ भनेर आवाज आयो अन्तरिम संविधान बनाउदा समेत त्याँहा संघीय प्रणालीको कुरा आएको थिएन । जन्मको आधारमा भारतीयले नागरिकता पाइसकेपछि र क्षेत्रको संख्या बढाइसकेपछि बल्ल संघीय प्रणालीको प्रस्ताव संसदबाट घुसारेका छन् ।

संघीयता नेपाली जनताको माग हैन भनेर स्पष्ट यसरी हुन्छ की २००७ साल देखीको २०६२/६३ को जन आन्दोलन सम्म संघीयताको पक्षमा कुनै आवाज आएको थिएन त्यसैले जुन बेलादेखि अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर संघीय प्रणाली भनेर राखियो त्यसै दिन देखि हामीले संघीयताको विरोध गर्दै आएका छौ ।

कतिपय राष्ट्रहरुमा संघीय शासन प्रणाली सफल भएको उदाहरणहरु पनि त छन् नि ?
सबै देशहरुका लागि संघीय प्रणाली उचित हुदैन भन्ने हैन केही राष्ट्रहरुमा यसको असर राम्रो पनि देखिाएको छ । तर नाइजेरिया, सुडाल अफगानिस्थान, हिन्दुस्तानमा संघीयताकै कारण जातीय द्वन्द बढी राखेका छन् । झन नेपाल जस्तो बहुजाती र विभिन्न भौगोलिक आधारलाई हेर्दा यहाँ संघीयता प्रणाली लागू हुन कठिन छ ।

जुन मुलुकमा संघीयता ल्याउनको लागि आधारहरु छन् ती राष्ट्रहरुमा सफल भएकै छ । नेपालमा त हजारौ बर्षेखि एक ढिक्का भएर रहेका प्रणालीलाई टुक्रयाएर १४ वटा प्रान्तमा छुट्ट्याइएको छ । ति सबै संघीय राज्यमा र्सार्वभौम सत्ता संवैधानिक आयोगहरु पनि छुट्याइन्छ ।

यसरी जातीय र भौगोलिकताका आधारमा लागू हुने संघीय शासनलाई न त राजनीतिक न त आथिक रुपले नै देशले थेग्न सक्छ । नेपाल एउटै प्रणालीमा हँदा त विदेशी चलखेल बढिराखेको छ भने सं घीयता शासन आएपछी त उनीहरुलाई झन सजिलो हुने छ ।

माओवादीकै आन्दोलनबाट मुलुक ग्रसित बनेका बेला थप तपाईहरुको यो आन्दोलनले देश र जनतालाई त झन असर पर्ने भयो नि ?
माओवादीको आन्दोलन र हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य धेरै फरक छ । उनीहरुको आन्दोलन भनेको नागरिक सर्वोच्चताको नाममा आफ्नै पार्टीको सर्वोच्चता कायम गर्न नपाएर गरिएको आन्दोलन हो । उनीहरुले जसरी हामीले बन्दलाई सस्तो र हतियार बनाएका छैनौ । हाम्रो बन्द हड्ताल अधिराज्यभर एकै पटक भएको छैन । माओवादीले आफ्नो हठ पूरा गर्न नपाएर सरकार छोडेर आन्दोलन गर्न थालेको हो ।

तर हाम्रो आन्दोलन भनेका देश र राष्ट्रियता बचाउनको निम्ति हो । हामीले बन्द भन्दा जनसभा र विभिन्न कार्यक्रम मार्फ जनताको बीचमा गएर संघीयताबाट हुने हानीबारे सचेतना जगाउने कार्यक्रम गरिरहेका छौं । त्यसै गरि त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा संघीयतासँग असहमति रहेका पार्टीलाई पनि हामीले आबद्ध हुन आहृवान गरेका छौं यसकारण देशलाई बचाउन खोज्दा सानोतिनो असर त भै हाल्छ ।

अहिलेको राजनीतिक अस्तव्यतलाई हेर्दा के तपाईलाई समयमै संविधान बन्छ जस्तो लाग्छ?
राजनीतिक अवस्था जे भएपनि संविधान सभाले काम गरिरहेको छ । संवैधानिक समितिहरुले पनि आफ्ना अवधारणा बुझाई सकेका छन् । तर जसरी ६२/६३ सालका आन्दोलनकारी शक्तिहरु एकजुट भएर लागेका थिए त्यसैगरि नै नँया संविधान बनाउने काममा पनि सरकार र सबै दलहरुले केन्द्रित भएर लाग्नु पर्छ त्यसरी जान नसके संविधान निर्माणका लागि समय पुग्न सक्दैन तर पनि संविधान त बन्नै पर्छ नत्र यसको विकल्पै छैन ।

भैरहेको राजनीतिक गतिरोधको निकास कसरी हुन सक्ला त ?
हरेक खालका राजनीतिक समस्याको समाधान गर्नका लागि सहमतिकै आधारमा जाने भनेर अन्तरिम संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । सहमतिकै आधारमा संविधान बनाउने, दुई तिहाईको मतमा अन्तरिम संविधान बनाउने सहमतिकै आधारमा यो मुलुक चलाउने भनेर अन्तरिम संविधान बनाउने पार्टीले नै यसलाई उलङघन गरेर हिंडेपछि न त मुलुकले निकास पाउछ न त देशमा शान्ति सुरक्षा नै कायम हुन्छ ।

तर सहमतिलाई नमानेर कुनै पनि पार्टी ज्यादती गर्छ भने आफूले भने जस्तो मात्र संविधान लेखिनु पर्छ भन्छ भने यसरी राजनीतिक गतिरोध झन बढ्दै जान्छ त्यसैले अन्तरिम संविधान बमोजिम नै सरकार र प्रतिपक्ष चल्दै गए भने राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुन सक्छ ।

नागरिक सर्वोच्चताको माग गर्दै माओवादीले गर्दै आएको आन्दोलनलाई तपाई कुन रुपले हेर्नु हुन्छ ?
उनीहरुको यो आन्दोलन नागरिक सर्वोच्चताको लागि हैन । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने चाँही नागरिक सर्वोच्चता हुन्छ - माओवादी एउटा अल्पमतको पार्टी मात्र सेनापति हटाउन पाउने नियम अन्तरिम संविधानमा छैन । यो माओवादी स्वयंले उलङघन गरेको हो । त्यसकारण तत्कालीन सरकारमा रहेका १८ दलले भनेको मानेर राष्ट्रपतिले सेनापतिलाई फेरबदल नगर्न आदेश दिएका थिए ।

यो कदम पनि अन्तरिम संविधान अर्न्तगत नै थियो । यसकारण माओवादीले जबकि सेनापति रुक्मांगद कटुवालको कार्यकाल नै सकिएर नयाँ सेनापति चुनिसकेको अवस्थामा बितेका कुरा ल्याएर आन्दोलन गरिरहनुमा कुनै अर्थ छैन ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले सँधै हाम्रो नकारात्मक टिप्पणी गर्छ भन्ने माआवादीको आरोप छ नि, तपाईंहरु दुई पार्टी बीच त्यस्तो केही दुश्मनी त छैन ?
यदि जो कुनै पार्टीले गलत राजनीति गर्छ भने उसको हामी विरोध गर्छौं । जुन बेलामा जसले मुलुक र जनतामाथि अत्याचार गर्छ त्यसको विरुद्दमा बोल्नु हामीले अन्याय गरेका छैनौ । २०४८ सालमा भएको कांग्रेसी फासीवाद र गुण्डागर्दीको पनि हामीले देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गरेको थियौ ।

माओवादीले युद्ध छाडेर सरकारमा आइसकेपछि अहिले सम्म पनि हत्या हिंसा चन्दा आतंक अपहरण घरजग्गा कब्जा गर्ने जस्ता अराजक गतिविधि गरिरहेका छन् । त्यसैको विरोध हामीले गरेका छौ । यदि उनीहरुले यस्ता क्रियाकलाप बन्द गरेर सही राजनीति गर्छन भने हाम्रो उनीहरुसँग कुनै दुश्मनी छैन । राष्ट्र र जनतामाथि आघात पुरयाएर जनविरोधी काम गर्नेको विरुद्धमा बोल्नु सच्चा पार्टीको इमान्दारीता हो ।

सेना समायोजन बारे रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्तिसँग तपाई कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ ?
कुनै पनि पार्टी सेनालाई सँधै राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्नु यो देशको लागि राम्रो कुरा हैन । यदि माओवादीका सेनालाई मात्र नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने हो भने अहिले विभिन्न राजनीतिक र आपराधिक उद्देश्यले अन्य पार्टीका पनि सेना समूह छन् ।

थरुहट सेना ज्वालासिंहका सेना, गोइत समूहका सेना लगायतका सेना समूहहरु छन् । मधेशका केही पार्टीले त झन आफ्ना सेना सीधै नेपाली सेनामा मिसाउनु पर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । यसरी जसले जे भन्छ त्यसै पार्टी सेना नेपाली सेनामा समायोजन गर्न त संभव छैन । त्यसैले यो अर्थमा रक्षामन्त्रीको भनाई उचित मान्न सकिन्छ ।