राष्ट्रपतिमा मधेशी हुनुपर्छ

राष्ट्रपतिमा मधेशी हुनुपर्छ : प्रचण्ड

गणतन्त्र विजय उत्सवका दिन तपाईले खुलामञ्चमा गर्नुभएको भाषणपछि त सञ्चार क्षेत्रमा तरङ्ग नै आयो नि !

मिडियामाथि आक्रमण गर्ने न मेरो कुनै उद्देश्य थियो वा मैले जुन मिडियाको नाम लिएँ त्यो माथि पनि मैले आक्रमण गरेको थिइन । बरु मैले के भनेको थिए भने अब एउटा सकारात्मक वातावरण बन्नुपर्‍यो । हिजो त तपाईहरूमध्ये कतिपयले हाम्रो खेदै पनि खन्नुभयो । तैपनि चुनाव सम्पन्न भयो, धन्यवाद छ तपाईहरूलाई भनेर मैले सकारात्मक ढङ्गले बोलेको थिए । मैले जनयुद्धको बेलामा र शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि पटक-पटक प्रेस स्वतन्त्रताको लागि हामी दृढ पक्षापति छौं त्यसदिशामा हामीले पहल पनि गरिराखेका छौं भनेर हाम्रो 'पोजिसन'लाई स्पष्ट पनि गरिरहेको छु । त्यसकारण मानिसहरूले बडो नियोजित ढङ्गले मेरा भनाइहरूलाई राम्रोसंग नबुझीकन आˆनो पूर्वाग्रह अनुसार आरोपित गर्ने कोसिस गरियो यो बडो दुखद पक्ष हो भन्ने मलाई लागेको छ । मिडियामाथि आक्रमण गर्ने न मेरो उद्देश्य थियो बरु मेरो मिडियासित सहज हुने अलि आत्मीय कुरा गर्ने मेरो कोसिस हो । चाहे मैले सम्वाददाता, सम्पादकसित कुरा गर्दा होस्, चाहे पत्रकार महासंघसंग सम्बन्धित पदाधिकारीसित कुरा गर्दा होस् चाहे सार्वजनिक समारोहमा बोल्दा पनि मिडियासाग आत्मीय सम्बन्ध बनाउने नै मेरो कोसिस हो । तर मेरो कोसिसका विरुद्ध कतिले नियोजित होला, कतिले नजानेर नबुझेर पनि होला, हाम्रा पार्टी र मेरै विरुद्ध पनि प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भनेर आरोप लगाएका छन् त्यो झूट हो ।

त्यसो भए माओवादीको प्रेस नीति चाहि के हो त ?

हामीले चाहिं प्रष्टै भनेका छौं नि प्रेस स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, सरकारी नियन्त्रण हुनुहुन्न भन्ने हो । सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई पनि सार्वजनिक र स्वायत्त ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । सरकारी स्वामीत्वमा, सरकारी नियन्त्रणमा कुनै पनि मिडिया हुनुहुन्न भन्ने पक्षपाति हौ हामी । सबै मिडिया स्वायत्त होस् भन्ने हाम्रो जोड छ । हामीले यस सम्बन्धी थुप्रै प्रस्ताव पनि अघि सार्दै आएका पनि छौ । त्यो स्थितिमा जसले हामीलाई प्रेस स्वतन्त्रताको विरोधी हुन् कि भनेर ठान्छन् त्यसखालको प्रवृत्तिलाई हामीले के आशङ्का गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ भने ती मानिसहरू नै यथार्थमा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षपाति छैनन् । ती मानिस र ती प्रवृत्ति नै यथार्थमा जनताको सूचनाको अधिकारमाथि कुण्ठित गर्न चाहन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने सच्चाई एकातिर छ प्रचार अर्कोतिर गरिन्छ भने त्यसलाई चाहि प्रेस स्वतन्त्रता अथवा सूचनाको अधिकार भन्न सकिदैन ।

चुनाव भएको दुई महिना बितिसकेको छ, अहिलेसम्म सरकार गठन हुन सकेको छैन । ढिलाइको कारण के हो ?

यो नराम्रो कुरा हो, दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकार बन्न नसक्नु । जनताले स्पष्टसंग आदेश दिइसकेका छन् कसको नेतृत्वमा, कसरी सरकार बनाउने भनेर । त्यो हुँदाहुँदै पनि सरकार बन्न नसक्नु दुःखको कुरो हो । नेपाली काग्रेसको नेतृत्वकै कारणले नै वास्तवमा सरकार बन्नमा ढिलाइ भइरहेको छ । मैले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बसेको सात पार्टीको पहिलो बैठकमै यो सरकार कामचलाउ हुनुपर्दछ र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार बन्नको लागि सहज बाटो दिनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ । तर यतिका दिन बितिसक्दा पनि न सरकारले आफूलाई काम चलाउको रूपमा प्रस्तुत गर्न सोचेको छ न नेतृत्वले राजीनामा दिने सोच राखेको छ । यही नै प्रमुख कारण हो, जसले सरकार बन्नमा ढिलाई भइरहेको छ ।

नयाँ संविधान निर्माणमा भन्दा पनि सरकार गठनको खेलमा राजनीतिक दलहरू सक्रिय भएको आरोप लाग्न शुरु भएको छ नि ?

त्यो पनि साँचो होइन । देखिंदाखेरी 'पावर सेयरिङ' को मुद्दा बढी देखिए पनि त्यसको अन्तर्यमा गयो भने शान्तिप्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने, संविधान संशोधन कसरी गर्ने भन्ने कुरा मुख्य छ । त्यो कुरामा मतभेद भएको कारणले पनि सरकार बनाउने कुरा अलि ढिलो भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले हामीले प्रमुख तीन पार्टीका बीचमा शान्तिप्रक्रिया र संविधान संशोधनसाग सम्बन्धित विषयमा सहमति बनाउने कुरालाई नै प्राथमिकता दिएका छौं । यो दुईटा विषयमा सहमति भयो भने अनि सरकार बनाउने सजिलो हुने हामीलाई लागेको छ ।

एकातिर गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणा गर्ने अर्कोतिर पूर्व राजालाई दरबार र सुरक्षाकर्मी पनि दिने यो जनभावना विपरीत भएन र ?

निश्चय पनि जनताको भावना र हाम्रो आफ्नै पनि चाहनाको कुरा गर्ने हो भने यो हामीले जो सहमति बनाएका छौं यो त्यति मीठो सहमति होइन । तर अहिलेको परिस्थितिको सम्वेदनशीलता र हामीले एउटा सम्मानजनक निकासको कुरा गरेका छौं राजतन्त्रको अन्त्य त भइसक्यो गणतन्त्र कार्यान्वयन भइ नै सकेको छ । त्यो परिस्थितिमा केही व्यावहारिक, प्राविधिक अˆठ्यारा छन् भने त्यसलाई केही समयका लागि 'एडजस्ट' गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता अनुसार नै नागार्जुनको कुरा पनि हालका लागि, अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलका हुनसक्छ । केही दिन, केही महिनाका लागि मात्रै र अर्को व्यवस्था भएपछि त्यो छाड्नुपर्छ भन्ने नीति अन्तर्गत दिइएको छ । जहाँसम्म नारायणहिटीभित्रकै दुई वटा घर दिइएको छ त्यो पनि हालका लागि मात्र, अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलका लागि भनिएकोले यसलाई हामीले ऐतिहासिक निर्णय गरिसकेको स्थितिमा ब्याबहारिक रूपमा समस्यालाई सहज ढङ्गले मिलाउन खोजेको भनेर बुझ्दा नै ठीक हुन्छ ।

नयाँ सरकार बनेपछि नारायणहिटी र नागार्जुनका बारेमा पुननिर्णय हुन्छ ?

नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै यस विषयमा नयाँ ढङ्गले नै सोच्छौ । यो कुरा मैले स्पष्टरूपमा भनिसकेको छु । अरू-अरू विकल्पतिर सोचिन्छ ।

यहाँले चुनावअघि नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुन्छु भनेर भन्नुभएको थियो । चुनावमा यहाँले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी सबैभन्दा ठूलो पार्टी पनि बन्यो । तर अहिले राष्ट्रपतिको अडान त्याग्नुभयो, के बाध्यता थियो अडान त्याग्नुपर्ने ?

राष्ट्रपतिको कुरा मैले मात्र होइन, हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेर नै मलाई प्रस्तुत गरेको थियो । जनताले पनि त्यहीअनुसार मत दिएर बढी हाम्रो पार्टीलाई सबैभन्दा ठूला पार्टीका रूपमा अगाडी ल्याए । हामीले खोजेको राष्ट्रपति कार्यकारी अधिकारसहितको हो । सेरेमोनियल, नोमिनल राष्ट्रपति भनेर हाम्रो पार्टीले हिजो प्रस्ताव गरेको होइन । तर अहिले के देखियो भने हाम्रो पार्टीको दुई तिहाई पनि छैन, बहुमत पनि छैन, अरू पार्टीहरूसंग मिलेर जानुपर्ने बाध्यता छ । अन्य पार्टीहरूले नयाँ संविधान नबन्दासम्म कार्यकारी राष्ट्रपति बन्नै सक्दैन भनेपछि हामी चाहिं फेरि सेरेमोनियल राष्ट्रपतिमा जाने पक्षमा छैनौं । त्यो भनेर हामीले भोट पनि मागेका होइनौं । यो अन्तरविरोधका हल गर्नका लागि र सहमति बनाउनैका लागि हामीले जिम्मेवारीका साथ सहमति बनाउन सेरेमोनियल राष्ट्रपति बनाउने हो भने अरू कसैलाई बनाऔं भनेका हौं ।

हिजै मात्र फेरि सरकार गठनका लागि राख्दै आउनुभएको दुईतिहाई बहुमतको अडान पनि त्याग्नुभयो । सबैभन्दा ठूलो दल भइसकेपछि पनि एकपछि अर्को गर्दै अडान त्याग्दै गएको देख्दा माओवादी ठूलो दबाबमा भएजस्तो देखिन्छ नि ?

दबाब भन्दा पनि ठूलो दल हुनुको नाताले हामीले सबैलाई मिलाएर लाने, सरकार बनाउने जिम्मेदारी सबै पूरा गर्नका लागि जिम्मेवारीबोधको प्रदर्शन गरेका हौं । लचकताको प्रदर्शन गरेका हौं तर त्यसको सीमा छ । मानिसहरूले जहिले पनि हाम्रो बारेमा के ठान्छन् भने माओवादी लचिलो हुँदै गयो । सीमासम्म त लचकता प्रदर्शन गछौं, त्यति गर्दापनि समस्या समाधान भएनन् हाम्रो लचकताको, जिम्मेवारीबोधको अर्थ महत्व बुझेनन् भने फेरि हाम्रो 'काउन्टर एटेक' हुन्छ भन्ने सबैले बुझे हुन्छ । हिजोको अन्तरिम सरकार र व्यवस्थापिका' मा पनि हामीले लचिलो पनि हुनसक्छौं, कठोर पनि हुन सक्छौं भन्ने साबित पनि गरेका छौं । यो पटक पनि एउटा सहमति बनाएर जानको निम्ति ठूलो पार्टी हुनुको नाताले, गणतन्त्र र नयाँ नेपालका निम्ति सबैभन्दा बढी रगत र आँशु बगाएको पार्टी हुनुको नाताले हामी असाध्यै लचिलो हुन पनि सक्छौं असाध्यै कठोर हुनपनि सक्छौं । अहिलेको निर्वाचनपछिको परिस्थितिमा हामीले सबै पार्टीलाई मिलाएर लाने उद्देश्यले नै यो लचकताको प्रदर्शन गरेका छौं । तर यसलाई सीमाहीन हुन्छ भनेर कसैले नठानून् ।

पार्टीभन्दा बाहिरका स्वतन्त्र व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेर कसलाई राष्ट्रपति बनाउन खोज्नुभएको हो ? गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई किन अस्वीकार गर्नु भयो ?

पहिलो कुरा अहिले हामी प्रमुख राजनीतिक दलभन्दा बाहिरका राष्ट्रिय व्यक्तित्व खोजौं भनेका हौं । त्यो नागरिक आन्दोलनबाट हुन सक्दछ, मानवअधिकारवादी आन्दोलनबाट हुन सक्दछ र त्यो राजनीतिक व्यक्तित्व पनि हुन सक्दछ । राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्न भन्ने भनाइ होइन हाम्रो । प्रमुख राजनीतिक पार्टीका बीचमा विवाद हुने हो भने त्यस्तो व्यक्तित्व खोजौं जसमा सबैको साझा सहमति हुन सकोस् भनेर हामीले भनेको हो । त्यसो गर्दा गिरिजालाई चाहिं कुनै अपमानित पार्ने भन्दा पनि नेपाली जनताले परिवर्तन खोजेको छ निर्वाचनमा जनताको म्याण्डेट भनेको परिवर्तन पक्षमा हो । जनताको त्यो परिवर्तनको म्याण्डेट गिरिजाबाबुलाई राख्दा सम्बोधन हुन सक्दैन । दोस्रो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधानसभाको निर्वाचन गराउने मेरो 'मिसन' हो त्यसपछि 'रेस्ट' लिन्छु भनेर भन्नुभएको हो । सक्रिय जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन चाहन्छु भनेर पटक-पटक भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । त्यो हिसाबले पनि र उहाँको उमेर, अवस्थालाई हेर्दा उहाँलाई अब बढी दबाब दिनुभन्दा 'रेष्ट' दिनु नै बढी उचित हो भन्ने पनि लागेको छ ।

तेस्रो पनि छ कारण, गिरिजाप्रसाद कोइराला धेरै समयसम्म सत्तामा बसेको हुनाले उहाँ बस्दाखेरि उहाँले चाहे पनि नचाहे पनि उहाँ 'पावर सेण्टर' बन्न जाने सम्भावना हुन्छ । समानान्तर शक्ति केन्द्र बन्न जाने खतरा हुन्छ । अहिलेको संवेदनशील राजनीतिक अवस्थामा एकीकृत नेतृत्व हुन जरुरी छ सरकारमा । त्यसले मात्र संविधान निर्माणको कामलाई सहजढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला राख्दा बढी खतरा समानान्तर शक्ति केन्द्र बन्ने खतरा हुन्छ । त्यो खतरामुक्तिका लागि पनि गिरिजाबाबुलाई अगाडि सार्नु उचित छैन भन्ने ठानेका हौ ।

उचित को हुनसक्छ पनि तपाईले सोध्नुभयो । त्यस्ता व्यक्तित्व त धेरै हुन सक्दछन् । अहिलेसम्म हाम्रो चाहिं बढी कता गएको छ भने मधेसी जनताको भावनालाई पनि हामीले कदर गर्नुपर्छ एकातिर भने मधेसबाट त्यस्ता राष्ट्रिय व्यक्तित्व भेट्दा त्यो चाहिं हाम्रो प्राथमिकताको सूचीमा छ । त्यसरी हेर्दा गणतन्त्रवादी नेताका रूपमा स्थापित रामराजाप्रसाद सिंह हुनुहुन्छ । नेपालको इतिहासमा उच्च व्यक्तित्व छ उहाँको । गणतन्त्रका लागि निरन्तर लडेको कहिल्यै कसैसित सम्झौता नगरी लडेको । उहाँमा साम्प्रदायिक र संकीर्ण भाव कतै छैन । राष्ट्रिय व्यक्तित्वका रूपमा उहाँ सम्मानित हुनुहुन्छ । यस हिसाबले उहाँलाई प्राथमिकता दिएका छौं । तर यो विषय यो हाम्रो निर्णय हो यही हुनुपर्छ भन्दा पनि छलफल गरेर साझा सहमति गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो कोसिस चाहिं जारी छ ।

संविधानसभाको पहिलो बैठक एक त ढिलो शुरु भयो । त्यसैदिन राजाले कांग्रेस र सेनाको साथ लिएर विद्रोहको योजना बनाएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । के अवस्था त्यस्तो थियो ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । यसबारेमा बाहिर आएको कुरा सांचो जस्तो लाग्दैन ।

राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा गरिएको छ । यहाँलाई के लाग्छ राजा अब चुप लागेर बस्लान् ?

हिजोको राजाले अब फेरि सक्रिय भएर पुनस्र्थापनाको कोसिस गर्दै गर्दैनन् भन्न सकिंदैन । इतिहासका विश्वरभरिका सबै घटनाक्रम हेर्दाखेरि । तर नेपालको आजको ठोस परिस्थितिमा उनीहरूले त्यसो गर्ने सम्भावना म अत्यन्तै कम देख्छु । गरीहालेमा त्यो एकाध घण्टाभित्र ध्वस्त हुन्छ, खरानी हुने कुरामात्र हुने छ त्यो । त्यसकारण कुनै सम्भावना चाहिं वस्तुगतरूपले म देख्दिन ।

नयाँ संविधान निर्माण गर्न कति समय लाग्ला ?

सरकार गठन भएर संविधान निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएपछि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मैले पटक-पटक भनेको छु- एक वर्षभित्र सक्नुपर्छ । बढी समय लाग्यो भने डेढ वर्षभित्रमा सक्नुपर्छ भनेर जोड दिइरहेका छौ । मैले पार्टीहरूसित छलफल गर्दा पनि त्यो कुरालाई बडो स्पष्टताका साथ उठाइरहेको छु । दुई वर्षभित्रमा अर्को चुनाव गरिसक्नुपर्छ । त्यसो भयो भनेमात्र यथार्थमा यो देशमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ र शान्ति विकासतर्फ हामी जान सक्छौं भन्ने लागेको छ । त्यसकारण एकदेखि डेढवर्षभित्रमा संविधान निर्माण गरिसक्नुपर्छ ।

शान्तिप्रक्रियाका अब आउने चुनौती के के देख्नुभएको छ ?

विस्तृत शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानमा जसरी निस्कर्षमा पुर्‍याउने भनिएको छ त्यसअनुसार प्रभावकारी संयन्त्र बनाएर त्यहाँ भएका सहमति र समझदारीलाई कार्यान्वयन गरियो भने शान्ति प्रक्रिया मैले गम्भीर जटिल देखेको छुइना । सहज ढङ्गले नै टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिन्छ । हामी चाहन्छौ छिटोभन्दा छिटो शान्ति सम्झौता अनुसार सेना समायोजनको काम सकियोस् । सेना समायोजन हुनुहुन्न भनेर हामीले भनेकै छैनौं । हामीले चुनाव अगाडि नै सेना समायोजन भैदियोस् भन्ने चाहेका थियौं । तर कतिपय मानिसहरूले यहाँ हिजो भएका सहमतिलाई उल्ट्याउने कोसिस गरेका छन् । हेर्नुभयो भने, नेपाली कांग्रेस जनमुक्ति सेना विघटन गर्नुपर्ने र हतियार नष्ट गर्नुपर्ने बडो हास्यास्पद र विचित्रको तर्क ल्याएको छ । त्यो शान्तिसम्झौता विरुद्ध छ, जनताको आकाङ्क्षाको विपरीत छ । अन्तरिम संविधानको भावना विपरीत छ । यस खालको तर्क खाली गृहयुद्ध भड्काउने षड्यन्त्र हो । शान्ति भाँड्ने षड्यन्त्र हो । यो कुराप्रति आम नेपाली जनता र बुद्धिजीवी सतर्क हुन जरुरी छ । हाम्रो पार्टीलाई सजिलै यो शान्तिप्रक्रिया निस्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । सेना समायोजन शान्तिप्रक्रिया र अन्तरिम संविधान अनुसार तीनदेखि छ महिनाभित्र पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

पत्रपत्रिकामा पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष चर्किएकाले वरिष्ठ नेता सपथग्रहण गर्न नगएको, कति केन्द्रीय सदस्यहरूबीच बोलचाल छैन भन्ने आएको छ । के पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष त्यस तहसम्म पुगेको हो ?

बिलकुल गलत कुरा हो । बाहियात र यति गलत प्रचारबाजी हो यो कि हाम्रो पार्टीमा पछिल्लोचरणमा जति निर्णय भएका छन् एक मतले भएका छन् एउटै 'स्पीरिट'ले भएका छन् । छलफल बहस हुनु स्वाभाविक हो, हरेक पार्टीभित्र, एउटा जीवित पार्टीभित्र भई नै राख्छ । मुद्दाहरूमा, विषयहरूमा हाम्रो पार्टी एक छ । बोलचाल छैन भन्ने त सिल्ली र पागल कुरा हो । सच्चाईसित यसको साइनो सम्बन्ध केही पनि छैन ।