सहमति नबने बहुमतीय प्रणालीमा जाने

काठमाडौं,२९ असार । धुलिखेलमा भएको माओवादी वरिष्ठ नेताहरुको भेलाले अहिलेको जटिल राजनीतिक परिस्थितिलाई सहज बनाउन सहमतिको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । संविधान संशोधनपछिका राजनीतिक प्रकृयाहरुमा सहमति नबने बहुमतीय प्रणालीद्वारा निर्णय लिने निष्कर्षमा पनि पुगेको छ ।

नेकपा माओवादीका नेताहरुले संविधानसभामा अन्तरिम संविधान संशोधनका लागि सबै दलहरुबीच सहमति नबने कांग्रेस र एमालेको सहयोगमा संशोधन पारित गराउने निर्णय गरेका छन् । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा माओवादी सम्पूर्ण तराईलाई एक प्रदेश बनाउनुपर्ने संयुक्त मधेशी मोर्चाको मागका कारण उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने उपायहरुबारे छलफल गर्न माओवादी नेताहरुले शनिबार धुलिखेलमा बैठक गरेका थिए । बैठकमा सबै पक्ष सहमत नभए आइतबार बस्ने संविधानसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग मिलेर अन्तरिम संविधानको पाँचौं संशोधन पारित गराउने निर्णय माओवादी नेताहरुले गरेको बताइएको छ ।

तर मधेसी मोर्चा सम्बद्ध दलहरुले भने उक्त बैठक बहिष्कार गर्ने बताएका छन् ।
माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले भने, “संविधान संशोधनको कुरा अब सफल हुने भइहाल्यो । नयाँ सरकार लगायतका मुद्दामा पनि सहमति चाहिन्छ। यदि त्यसो हुन नसकेमा हामी बहुमतीय प्रणालीमा जान्छौं ।” माओवादी र नेपाली कांग्रेससँग मिलेर संविधान संशोधन पूरक विधेयक पारित गराउन दृढ नेकपा एमालेले पनि 'संवैधानिक र बहुमतीय' बाटो रोज्ने बताउँदै आएको छ । नेकपा एमालेका महासचिव झलनाथ खनालले पनि माओवादीसँग सल्लाह गरेर आफ्नो पार्टी अघि बढ्ने बताए ।