काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट पर्यटन विधेयक पारित भएको छ । सोमबार बसेको सभाको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल सिन्हाले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई सभाले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो ।

यो विधेयक तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले ५ वैशाख २०८२ मा ल्याएका थिए । जसलाई राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको थियो ।

१४ वैशाख २०८२ मा राष्ट्रिय सभामा यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो । ११ साउन २०८२ मा दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको थियो । विधायन समितिले पारित गरेर सभामा लगेसँगै सभाले पनि पारित गरेको हो ।

विधेयक ऐनमा रुपान्तरण भएसँगै पर्यटकीय गतिविधिको प्रवर्धन, पर्यटन उद्योगको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न सहज हुने सरकारको विश्वास छ । पर्यटकको हित, सुरक्षा र सुविधा अभिवृद्धि गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ ।

पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्न पर्यटन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन भनेर ल्याइएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको हो ।

अब यो विधेयक नयाँ प्रतिनिधिसभा आएपछि त्यहाँ जान्छ । प्रतिनिधिसभाले समेत पारित गरेपछि पुन: राष्ट्रिय सभामा फर्किन्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।

यसैगरी आजै सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएकाे छ । आज बसेको बैठकमा राष्ट्रियसभामा विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ फिर्ता भएको हाे ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले उक्त विधेयकमाथि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै फिर्ता भएको घोषणा गरेका हुन् । विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ सम्बन्धी विधायक व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ पेस गरेकी थिइन् ।

सो सभाको २०८२ भदौ १३ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट उक्त विधेयक उत्पत्ति गरी दफाबार छलफलका लागि विधायक व्यवस्थापन समितिका पठाएको थियो । समितिमा ३५ जना सांसदले १५५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो ।

समितिका सभापति दाहालले उक्त विधेयकमाथि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा अनौपचारिक छलफल भएको जानकारी गराए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत माघ २० गते उक्त विधेयक फिर्ता माग्ने निर्णय गरी माघ २१ गतेको पत्रमार्फत सरकारका तर्फबाट विधेयक फिर्ता माग्ने निर्देशन भएको थियो ।