काठमाडौं । कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तत्काल फिर्ता नलिने आदेश दिएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त मुद्दाहरू फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि जिल्ला अदालतले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुद्दाको स्थिति यथावत् रहने स्पष्ट पारेको हो।

सोमबार जिल्ला न्यायाधीश नितिश राईको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकाले तत्काल मुद्दा फिर्ता नहुने आदेश गरेको हो। इजलास अधिकृत गुरुदेव आचार्यका अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट हुने आदेश जिल्ला अदालतमा पेस भएपछि मात्रै यसबारे थप निर्णय लिइनेछ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछाने र जीवी राईसहित करिब ५० जना प्रतिवादीविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। सोही निर्णयबमोजिम कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा फिर्ताका लागि अदालतमा निवेदन दिएको थियो। महान्यायाधिवक्ताले सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दालाई यथावत् राख्दै प्रमाणको अभाव रहेको जिकिरसहित अन्य दुई विधाका मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन्।

तर, महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल सफल”ले माघ २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग मुद्दा फिर्ता लिनुका आधार र थप प्रमाणहरू माग गरिसकेको छ।

यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तत्काल फिर्ता नगर्ने यस्तै प्रकृतिको निर्णय गरिसकेको छ। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरू दायर भएका थिए। कास्कीसहित रूपन्देही, काठमाडौं र चितवनमा पनि उनीविरुद्ध यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरू विचाराधीन छन्।