काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको बहस सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो । सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका क्रममा चैत १४ गते उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले हिरासतमा राख्न म्याद थप गर्दै आएको थियो ।

हिजो मात्र जिल्ला अदालतले पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको थियो। उक्त रिटमा बहस सकिएपछि सर्वोच्चले रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै अब अनुसन्धानका लागि थप म्याद नथप्न परमादेश जारी गरेको छ । आदेशअनुसार हाल कायम म्यादभित्रै अनुसन्धान सम्पन्न गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नुपर्नेछ।

‘चैत २१ देखि लागू हुने गरी तेस्रोपटक पाँच दिनको म्याद थप अनुमति प्रदान गर्नेगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२ चैत २२ भएको आदेश अनुसारको समयावधिमा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय भएमा सोहीअनुसार, सो हुन नसकेमा तत्पश्चात अर्थात् तेस्रोपटक म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गरी हिरासतमुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो गर्नू गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

यस आदेशअनुसार अब उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धानका लागि थप म्याद थप्न पाइने छैन ।