काठमाडौ। चिनियाँ सरकारको विरोधपछि भाद्र पहिलो साताका लागि निर्धारित इन्टरनेसनल एसोसिएसन फर टिबेटन स्टडिज (आईएटीएस) को सम्मेलन सरकारको निर्देशनमा स्थगित भएको छ। भाद्र ७ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने तयारी गरिएको तिब्बती अध्ययनसम्बन्धी १७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अन्तिम समयमा स्थगित भएको हो ।

स्थानीय आयोजकका अनुसार नेपाल सरकारको निर्देशनपछि सम्मेलन आयोजना नगर्ने निर्णय गरिएको हो। काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतको हिमालय अध्ययन केन्द्र र राङजुङ येशे इन्स्टिच्युटमा रहेको काठमाडौं विश्वविद्यालयको बौद्ध अध्ययन केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको सम्मेलन स्थगित भएको हो। सम्मेलनमा सहभागी हुन विश्वका विभिन्न देशबाट विद्वान, अनुसन्धानकर्ता तथा प्राध्यापकहरू आउने तयारीमा थिए।

सात दिनसम्म चल्ने भनिएको उक्त्त सम्मेलनमा तिब्बती भाषा, संस्कृति, इतिहास, धर्म, कला, पुरातत्त्व र समाजसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरिएको थियो। उद्घाटन सत्र धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयमा र अन्य प्राज्ञिक सत्र काठमाडौंको एक होटलमा आयोजना गर्ने योजना थियो।

सम्मेलनलाई लिएर नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले गहिरो चासो व्यक्त गरेको थियो। विशेषगरी तिब्बतसम्बन्धी विषय, दलाई लामासँग सम्बन्धित पक्ष वा चीनको संवेदनशीलतासँग जोडिने विषयमा छलफल हुन सक्ने भन्दै चिनियाँ पक्षले सरकारसमक्ष चासो राखेको थियो।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईसँग भेट गरी सम्मेलनका विषयमा चासो व्यक्त गरेको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। चीनले नेपालले अपनाउँदै आएको एक चीन नीतिअनुसार संवेदनशील विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरेको बताइएको छ।

यसअघि निर्वासित तिब्बती प्रशासनले पनि सम्मेलनमा संस्थागत रूपमा प्रतिनिधि नपठाउने निर्णय गरेको थियो। सम्मेलनमा आफ्नो प्रतिनिधि सहभागी भएमा राजनीतिक अर्थ लाग्न सक्ने भन्दै उसले यस्तो निर्णय गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ। सम्मेलनमा अमेरिका, युरोप, बेलायत, भारत, नेपालसहित विभिन्न देशका करिब ७२० जना विद्वान तथा अनुसन्धानकर्ता सहभागी हुने तय भएको थियो। आयोजकका अनुसार ३९ देशका प्रतिनिधि सहभागी हुने कार्यक्रम थियो।

तिब्बती अध्ययनसम्बन्धी यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सन् १९७९ मा बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा भएको सम्मेलनबाट संस्थागत रूपमा अघि बढेको हो। यसअघि बेलायत, अमेरिका, जर्मनी, जापान, नर्वे, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्ड्स, क्यानडा, मंगोलिया, फ्रान्स र चेक गणतन्त्रलगायत मुलुकमा यो सम्मेलन आयोजना भइसकेको छ।