काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले जनआस्था प्रकाशन प्रा लिका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर धरपकड, पक्राउ वा थुनामा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश अच्युत कुइँकेलको एकल इजलासले बुधबार श्रेष्ठको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पक्राउ, धरपकड तथा थुनामा राख्नेलगायतका कार्य नगर्न प्रहरीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अन्तरिम आदेशपछि श्रेष्ठले आफूहरू गलत ठाउँमा नभएको बताएका छन्। श्रेष्ठले राज्यसत्ता शक्तिशाली भए पनि नेपालमा न्याय प्रणाली जीवित रहेको बताएका छन्। ‘सत्ता ध्रुवे हात्ती भयो होला तर नेपालमा न्याय मरेको छैन। मिडिया जिउँदो लाश भएको छैन,’ उनले भनेका छन्।

उच्च अदालत पाटनले जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित ‘सुध्रिनोस म्याडम, अझै समय छ’ शीर्षकको समाचारका विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी परी कारबाहीको क्रममा रहेको तथ्यलाई समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

उक्त समाचारबारे प्रेस काउन्सिलमा दर्ता भएको उजुरीको टुंगो लागिनसकेको अवस्था रहेको उनले बताए। नेपालको संविधानले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक प्रत्याभूत गरेको सन्दर्भ तथा सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि भएको आदेशसमेतलाई आधार बनाउँदै उच्च अदालतले श्रेष्ठलाई तत्काल पक्राउ नगर्न आदेश दिएको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त उल्लेखित मिति २०८३।०४।२७ मा प्रकाशित समाचारका विषयमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकलाई धरपकड गर्ने, पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्नेलगायतका कार्य नगर्नू, नगराउनू।’

उच्च अदालतले निवेदनमा ललितपुर जिल्ला प्रहरी परिसरको भूमिकाका विषयमा स्पष्ट रूपमा कुनै विषय नखुलेको भन्दै उक्त विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाइरहन नपर्ने पनि जनाएको छ। अन्य प्रत्यर्थीलाई भने निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार वा कारण भए प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि श्रेष्ठलाई थुनामा राखिरहन आवश्यक नरहेको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उच्च अदालत पाटनले समेत समाचार प्रकाशनको विषयमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनलाई पक्राउ नगर्न आदेश दिएको हो।