काठमाडौं । गत ४ वर्षदेखि विवादमा परेका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । बुधबार मध्यरातमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै पाँच जना न्यायाधीशको इजलासबाट पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर गरेको हो ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र मनोज शर्माको इजलासले ती पदाधिकारीहरूको नियुक्ति संविधानसम्मत ठहर गरे भने दुई जना असहमति जनाउँदै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मतमा थिए ।
न्यायाधीश सपना प्रध्रान मल्ल रिट निवेदन खारेज गर्ने कुरामा न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र मनोज शर्माको रायसँग सहमत रहदै आफ्नो फरक मत राखेकी थिइन् । उनले नियुक्ति भएका ती पदाधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्ने परमादेश जारी हुनुपर्ने राय दिएकी थिइन् ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणमा नियुक्त भएका ३२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय लेखेका थिए तर उनीहरुको राय अल्पमतमा परेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ सालमा अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गरेको थियो । उक्त नियुक्ति प्रक्रिया अवैधानिक रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त्त फैसलापछि संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति विवादका रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा विधिशास्त्रीय व्याख्या चित्तबुझ्दो नरहेको भनी टिप्पणी गरेका छन्।
गएराति सर्वोच्च अदालतको सवैधानिक इजलासले ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गर्दै सबै रिटहरू खारेज गरिदिएको थियो। उक्त विवाद पहिलोपल्ट अधिवक्ता अर्यालले अदालत प्रवेश गराएका थिए।
तपाईको बिचार