काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई रूपन्देही जिल्ला अदालतले थुनामै राख्ने आदेश दिएको छ ।न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको हो। लामिछानेले दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको धरौटी बुझाएर रिहा हुन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। तर, अदालतले ‘माग बमोजिम नहुने’ भनी आदेशमा उल्लेख गर्दै थुनामा पठाउने निर्णय गरेको हो।

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीमा भएको अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। उनले धरौटी रकम शुभचिन्तक र शुभेच्छुकबाट प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै आफूले कुनै अपराध स्वीकार नगरेको निवेदनमा दाबी गरेका छन्।

उनको निवेदनमा भनिएको छ, “मेरो यो निवेदन, म माथि लागेको झुटा आरोप र अपराधको स्वीकारोक्ति कदापी होइन।”

यसअघि २०८१ माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले एक करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा गएको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०८१ चैत २२ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।

लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने आदेश दिएको थियो।