काठमाडौं । सरकारले खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै विभिन्न निर्णय गरेको छ । विदेश भ्रमणमा कडाईदेखि सार्वजनिक तथा राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधासम्म कटौती गरिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सांसदलगायत राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, संघीय वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न पाइने भएको छ ।

मन्त्रालयले चालु खर्च घटाउने निर्णयसमेत गरेको छ । जसमा अत्यावश्यकबाहेकका तालिम, गोष्ठी, सेमिनार सञ्चालन नगर्ने र गर्नै परेमा सरकारी हल वा अनलाइनमार्फत सञ्चालन गरिनेछ । अत्यावश्यकबाहेक विदेश भ्रमणमा पनि रोक लगाइएको छ ।

सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र वा सरकार प्रमुखको नेतृत्व हुने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा दश जना र सरकारको स्रोतमा हुने प्रतिनिधिमण्डलमा तीन जना सदस्य मात्र रहने निर्णय भएको छ ।

सवारी सुविधासम्बन्धी कानूनमा संख्या किटान भएकोबाहेक सवारी सुविधा पाउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढी गाडी उपलब्ध नगराउने र नयाँ गाडी नकिनी उपलब्धबाट त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । तर, समयमा चुनाव सम्पन्न गर्न वा शान्ति सुरक्षा प्रयोजनका लागि उपलब्ध सवारी साधन अपुग भएमा खरिद गर्न सकिनेछ ।

सरकारी गाडीको पूर्ण (कम्प्रिहेन्सिभ) निर्जीवन बीमा गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । मन्त्रालयले संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्रीलगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्नेसँगै उनीहरुका लागि गाडी, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध नगराउने पनि निर्णय गरेको छ ।

प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गर्ने, विभिन्न मुलुकमा खटिएका राजदूतको नियमानुसारबाहेक माथिल्लो तह तोकी दिइने थप सुविधा खारेज गर्ने, सार्वजनिक संस्थामा रिक्त कार्यकारी प्रमुखमा स्थायी कर्मचारीलाई काजमा खटाउने, महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्री खरिद नगर्ने, ग्याँस, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत महशुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडी वितरणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने निर्णयसमेत मन्त्रालयको छ ।

मन्त्रालयले सरकारअन्तर्गतका निकायले प्राप्त गर्नुपर्ने कर राजस्व वा गैरकर राजस्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय जवाफदेही हुने, अन्तिम लेखा परीक्षणबाट असुलउपर गर्ने भनी तोकिएको बेरुजु तुरुन्त असुल उपर गर्नेजस्ता निर्णयहरु पनि गरेको छ ।