काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफू विरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता गरिदिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी आरोप फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन्।

लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीको आरोपसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दा दायर छन् । सहकारी ठगीसँग जोडेर ती आरोप थपिएको भन्दै उनले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा फसाइएको जिकिर गरेका छन् ।

‘आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट लगाइएका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग राखी थुनामुक्त नहुँदै पनि उहाँले निवेदन दिनुभएको रहेछ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अहिले धरौटी र बैंक जमानतमा थुनामुक्त भएर आएपछि पनि फेरि पूरक निवेदन दिनुभएको छ ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार, सहकारी ठगीको मुद्दामा मात्रै बढी कैद सजाय माग दाबी गर्न नमिल्ने भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप जोडिएको उनको दाबी छ । ती आरोप जोड्दा १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय माग दाबी गर्न मिल्ने भएकाले आफूमाथि अधिकतम राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रयोग भएको उनको भनाइ छ।

‘तीन/चार दिनअघि उहाँले पूरक निवेदन दिएपछि त्यसको अध्ययन र प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले सहन्यायाधीवक्ताको तहमै अध्ययन र छलफलमा छ ।’

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार केही गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध ती सूचीमा पर्छन् । २०७७ सालमा जारी सरकारवादी मुद्दा फिर्ता निर्देशिकाले पनि यस्ता मुद्दा फिर्ता गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ।

लामिछानेमाथि जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलिरहेको छ ।रुपन्देही र काठमाडौँमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधका मुद्दा छन्। चितवनमा भने संगठित अपराधको आरोप छैन।

गोर्खा मिडिया प्रालिमा विभिन्न सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको समयमा लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक थिए। गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईसहितको मिलेमतोमा सहकारी ठगेको आरोपमा उनीविरुद्ध पाँच जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर छन्।

पुर्पक्ष थुनामा रहेका लामिछाने केही साताअघि उच्च अदालत बुटवलको आदेशपछि धरौटी तथा जमानतमा रिहा भएका थिए ।