काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बालबालिकाहरूलाई पार्टी सदस्यता दिएर संविधान, कानुनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरू चन्द्रबहादुर केसी, जगत तिमिल्सिनाले संविधान, कानुन र अन्तराष्ट्रिय कानुनको समेत उलङ्घन गर्दै उक्त पार्टीले ३५ हजार भन्दा बढी बालबालिकाहरूलाई पार्टीको सदस्यता बनाउने कार्य गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । सांसद केसीले विद्यार्थी युनियनहरू खारेज गर्ने सत्तारुढ रास्वपाले आफ्नो पार्टीमा भने बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिने काम विरोधभाषपूर्ण भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

उनले भने,‘सुकुम्वासीहरूलाई लखेटियो, धपाइयो । सुख दिन्छु भनियो । तर अहिले सेल्टरमा बसेको सुकुम्वासीहरूको बिचल्ली देख्दा हृदयविदारक हुन्छ । त्यतातिर सम्माननीय अध्यक्षज्युमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । अर्को एकातिर विद्यार्थी युनियनहरू खारेज गर्ने अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८ वर्ष भन्दा मुनिका ३५ हजार भन्दा बढी युवाहरूलाई आफ्नो पार्टीको सदस्य बनाएर हिँडाउने । के यो विरोधाभास भएन र रु त्यसैले यसमा पनि ध्यानाकर्षण होस् भनेर भन्न चाहन्छु ।’

त्यस्तै, सांसद जगत तिमिल्सिना संविधान र कानुन विपरीत बालबालिकाको मानव अधिकार समेत हनन हुनेगरी सत्तारुढ रास्वपाले बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग आग्रह समेत गरे । उनले नेपालको संविधान, कानुनले समेत निषेध गरेको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई छुट हुन नहुने पनि बताए ।

उनले भने,‘नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धि ऐन र स्वमय बालबालिका सम्बन्धी कानुनको अन्तराष्ट्रिय पक्षधर राष्ट्रले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिन निषेध गरेको छ । तर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय सत्ता पक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्वयमले १८ वर्ष मुनिका ३५ हजार भन्दा बढी बालबालिकालाई पार्टी सदस्य पार्टी सदस्य बनाएको आजको कान्तिपुर दैनिकको समाचारमा प्रकाशित छ । यसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपालको संविधान, कानुन, एवम अन्तराष्ट्रिय कानुन समेत उल्लङ्घन गरेको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

सांसद तिमिल्सिनाले सत्तारुढ रास्वपालाई संविधान विपरीतका गतिविधि गर्दा पनि सरकारले खासै चासो नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।