काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा (एमाले) को सदस्यता नवीकरण गरेर राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरेसँगै पार्टीमा तूफान/आंधिबेरी सिर्जना गरेको छ। भण्डारीको यो निर्णयले एमाले असन्तुष्ट एउटा पक्ष उत्साहित देखिएको छ भने प्रधानमन्त्री एवं पार्टि अधक्ष्य केपी शर्मा ओली लगायत उनको समूहमा छटपटि सुरु भएको छ ।

एमालेको ११औँ महाधिवेशन आउन अझै समय रहेका बेला एउटा समूहले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई भावी अध्यक्षका रुपमा अघि सार्न थालेपछि छटपटि भएको हो । आगामी भदौमा हुने विधान महाधिवेशनले धेरै नीतिहरू हेरफेर गर्ने सम्भावनाबीच भावी पार्टी अध्यक्षका नाममा एमालेका नेता-कार्यकर्ताहरू अहिलेबाटै विभाजित भएका छन् ।

एमालेको नेतृत्वमा केपी ओलीको आगमनसंगै एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्नु, दुइतिहाइ नजिकको एकल बहुमतको सरकार बन्नु, सकारात्मक पक्ष भएता पनि केपी ओलीको हठले सरकार संचालनमा  एकलौटी, पार्टीमा विभाजन र सरकारबाट असफल हुदै अदालतको आदेशले गलत्याइदिदा लाखौँ कार्यकर्ता र समर्थकहरुमा निराशा उत्पन्न गराउने जस्ता कार्य भएकोले पार्टिका नेता/कार्यकर्ता नयाँ विकल्पको खोजीमा लागेका छन्। बलियो पार्टि र लोकप्रिय सरकार बनाएर देशको कायापलट गर्ने मिसनमा समस्या देखिएपछि हालको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि र असहयोग देखिन थालेको हो ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको असार १४ गतेको घोषणा लगायत तीव्र गतिमा भैरहेका गतिविधिबाट वर्तमान अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष झस्किएको छ । विधान महाधिवेश आउनुअघि नै भण्डारीको यो घोषणाले एमालेमा नेतृत्व हस्तान्तरण असहज हुने देखिएको छ। १० औं महाधिवेशानमा जस्तै निर्विरोध अधक्ष बन्ने ओलीको सपना पुरा नहुने देखिएको छ।

नवौँ महाधिवेशनमा व्यवस्था गरिएको ७० वर्षे उमेर हद हाललाई निलम्बन गरेका ओली आफैं ७४ लागिसकेका छन् । आफूलाई १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनमा सहज हुने गरी ७० वर्षे निलम्बन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले विधान महाधिवेशनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहेका छन् ।

यस्तोमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहितले ७० वर्षे कायम गरेर नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रियामा जानुपर्ने सार्वजनिक रुपमै बोलिसकेका छन् । ७० वर्षेसहितका केही मुद्दाहरूले एमालेमा विवाद ल्याइरहेका बेला राजनीतिमा फर्किने भण्डारीको घोषणाका कारण नेता-कार्यकर्ताहरू माथिदेखि तलैसम्म दुई लाइनमा विभाजित भएका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलनिकट नेताहरूले भण्डारी एमालेको राजनीतिमा फर्किन तयार भएको कुरालाई स्वभाविक मानेका छैनन् । भण्डारीले राष्ट्रपति पदको मर्यादार र गरिमा जोगाउन नसकेको एमालेका एक समूहको धारणा रहेको छ ।

उनको घोषणाको स्वागत र विरोध दुवै भइरहँदा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति तय भइनसकेको अवस्थामा नेतृत्वको बहस बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले यो बहस पूर्णत: रोक्न नेता/कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका हुन् ।

कोशी र मधेश प्रदेशका इन्चार्ज, प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष तथा अन्तर्गत जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र पदाधिकारीहरूसँगको बैठकलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै पोखरेलले अहिलेदेखि नै नेतृत्वका सन्दर्भमा पक्ष/विपक्षमा धारणा सिर्जना गर्ने प्रयास हुन थालेको भन्दै नीति र विधि निर्माणको काममा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका छन्।

‘जतिबेला जे काम गर्नुपर्ने हो, त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति निर्धारण भइनसकेको अवस्थामा पार्टीलाई कमजोर बनाउने गरी चर्चा र टिकाटिप्पणी सुरू भएका छन् । यसतर्फ तपाईँहरू सचेत बन्नुपर्छ’, पोखरेलले भने ।

बैठकमा बोल्दै महासचिव पोखरेलले अहिले नेतृत्वको विषयमा छलफल होइन विधि र विधानबारे बहस गर्नुपर्ने बताए । आगामी भदौ २० देखि २२ सम्म दोस्रो विधान महाधिवेशन हुन लागेकाले त्यसैतर्फ सबैजना लाग्न पोरखेलले भने ।

‘राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति निर्धारण नभइसकेको अवस्थामा नेतृत्वको बहस पूर्णत: रोक्नुपर्छ’, पार्टी केन्द्रीय कार्यलयबाट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले भनेका छन् ।

महासचिव पोखरेलले राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीबाट सिधै विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने जानकारी दिए । ‘तर विधान संशोधन प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीबाट छलफलका लागि मातहतका कमिटीमा पठाइनेछ’, उनले भने ।

एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन भदौ २०-२२ गते ललितपुरको गोदावरीमा हुँदैछ । केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, विधान संशोधन प्रस्ताव उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र सङ्गठनात्मक प्रतिवेदनको जिम्मेवारी महासचिव पोखरेललाई दिएको छ ।

बैठकमा दुवै प्रदेशका इन्चार्ज, अध्यक्ष र जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूले आ-आफ्ना जिल्लाका कामको रिपोर्टिङ गरेका थिए ।