काठमाडौं । एमाले-कांग्रेस गठबन्धनबाट बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष बिताएको छ। यो एक वर्षमा सरकारले गरेका काम कारवाही भने यो अवधिमा उल्लेख्य प्रगति केही पनि भएको देखिएको छैन। प्रतिपक्षीले सरकार अहिल्यै ढल्छ भन्ने र सत्तापक्षले सरकार पुरै समय टिक्छ भन्ने दोहोरो सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकै भरमा एक वर्ष बितेको छ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । बुधबार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेपालले राखेका सर्तहरू स्वीकार नगरेपछि पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको हो ।

पार्टीको कार्यकारिणी समितिले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेकोले त्यसलाई संसदीय दलबाट औपचारिकता दिन बाँकी थियो। सोही निर्णयलाई संसदीय रुपमा पारित गर्नुअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पहलमा प्रधानमन्त्री ओली र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच वार्ता भएको थियो।

वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। सो क्रममा अध्यक्ष यादवले भने आफूहरू सरकारमा आउन सकारात्मक भए पनि राखिएका सर्तहरू स्वीकार भए मात्र सहभागी हुने स्पष्ट पारेका थिए।

जसपा नेपालले भूमि विधेयक संशोधन, संघ र प्रदेश सरकार सञ्चालनको विधि, संविधान संशोधन, सत्ता गठबन्धनमा जसपाको पूर्ण सहभागिता लगायतका मागहरू अघि सारेको थियो। प्रधानमन्त्री ओली र सत्ता गठबन्धनका नेताहरू प्रारम्भिक रूपमा ती मागप्रति सकारात्मक देखिएको भनिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीबाट कुनै औपचारिक सुनुवाइ नभएको जसपाको भनाइ छ।

यसैगरी बुधबार अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गरी आफ्ना मागहरूको अवस्था सोध्दा ओलीले ‘पहिले सरकारमा आउनुस्, त्यसपछि सल्लाह गरौंला’ भन्ने जवाफ दिएको प्रमुख सचेतक रेखा यादवले जानकारी दिइन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले मागप्रति स्पष्ट सकारात्मक प्रतिक्रिया नदेखाएकाले सरकारलाई समर्थन दिनुको कुनै अर्थ नदेखिएकोले सरकारलाई दिएको समर्थन पार्टिले फिर्ता लिएको जनाएको छ । केही दिनअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। बुधबार जनता समाजवादी नेपालले समेत समर्थन फिर्ता लिएको छ। यससँगै प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिने अवस्थामा पुगेका छन्।

एक वर्षअघि कांग्रेस र एमालेले गठबन्धनमा सरकार बनाउने घोषणा हुँदा सरकारको प्रमुख उद्देश्य ‘संविधान संशोधन’ भनिएको थियो। अब संविधान संशोधन त धेरै परको कुरा भयो, सरकार अति जरुरि विधेयक समेत पारित गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले संविधान संशोधनको उद्देश्य केवल भन्नका लागि थियो, गर्नु केही थिएन भन्ने प्रष्ट भएको छ ।

यो गठबन्धन केवल शक्तिको बाँडफाँटको लागि भएको थियो र सत्तामा बसेर बाँडीचुँडी खानका लागि सहकार्य भएको थियो भन्ने त दुवै दलले देखाइसकेका छन्। सरकारको पछिल्लो अवस्था हेर्दा स्थिति झनै बिजोग छ। सरकारका प्राय मन्त्रीहरु भष्ट्राचारमा आरोपित हुनु, संसदमा रस्वपा र राप्रपाका सांसदहरुको दैनिक विरोध एवम कांग्रेस -एमाले गठबन्धनमा समस्या हुने देखिन्छ । यो सरकारले संविधान संशोधन गर्नु त परको कुरा गठबन्धन नै टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्रीले अहिले नै विश्वासको मत लिने मिति घोषणा गरिसकेका छैनन् तर उनले विश्वासको मत भने लिनैपर्छ। र, अब लिईने विश्वासको मत मतदानसम्मको अवधिले प्रधानमन्त्री र गठबन्धनकै लागि अप्ठ्यारो परिस्थिति ल्याउन सक्छ । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटक नेपाली कांग्रेसभित्र ओली नेतृत्वको सरकालाई लिएर विवाद छ र डा शेखर कोइराला समूहको समर्थन ओली सरकारलाई हुञ्छ नै भन्ने प्रष्ट छैन।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक वर्ष अघिदेखि नै विभिन्न कार्यक्रममा सरकार ढल्ने दावी गर्दै आएका छन्। कांग्रेस सभापति शेर बहहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व गर्न र नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकार ढलाउने धेरै प्रयास पनि गरिरहेकै छन्। तर, प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिइरहेको सभापति देउवा गठबन्धनप्रति इमान्दार भइदिँदा उनको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । देउवा ओलीपछि प्रधानमन्त्री बन्ने पालो कुरेर बसेका छन्।

संसदमा गणितीय अवस्था हेर्दा सरकार ढलिहाल्ने अवस्थामा त छैन तर सरकारलाई आफूले चाहेका काम गर्न कठिनाइ हुने अवस्था आएको छ। प्रतिनिधि सभामा अझै बहुमत भएको सरकार तत्काल नढले पनि उसले ल्याएका विधेयक भने पारित हुन कठिन छ। जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सत्ता पक्षले राष्ट्रिय सभामा बहुमत गुमाएको छ। यसले सत्ता गठबन्धनलाई ठूलो झट्का दिएको छ ।

यसअघि जसपा नेपालले सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरिरहेको थियो। जसपा नेपालले साथ नदिएकै कारण सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा अगाडि बढाएको थिएन। पछिल्लो समय सरकारले सोही विधेयक पारित गराउनकै लागि जसपा नेपाललाई सरकारमा समेत सहभागी गराउने प्रयास गरिरहेको थियो।

तर, जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी हुनु त परको कुरा सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएर बाहिरियो। जसपा नेपाल बाहिरिएसँगै अब भूमि सम्बन्धी विधेयक अन्योलमा परेको छ। यतिमात्र होइन यो सरकारले आगामी दिनमा राष्ट्रिय सभामा पेश गर्ने विधेयकहरु समेत पारित हुन कठिन छ। राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयकहरु समेत पारित अस्वीकृत हुने सम्भावना बढेको छ। यस्तो अवस्थाले सरकारको नयाँ कानुन निर्माण गर्ने र पुराना कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुनेछ।

सरकारले ल्याएका विधेयक नै पारित नहुने अवस्था आएपछि सत्ता साझेदार कांग्रेसभित्र वैकल्पिक गठबन्धनको आवाज तीव्र बन्नेछ। विधेयक समेत अगाडि बढाउन नसक्ने सरकारलाई समर्थन गरिरहने वा नयाँ गठबन्धन बनाउने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र ध्रवीकरण बढ्नेछ। पार्टीभित्रको तीव्र असन्तुष्टि थेग्न कांग्रेस सभापतिलाई गाह्रो हुने छ। त्यो अवस्थामा सत्ताको चाबी बोकेका कांग्रेस सभापति देउवा सोच्न बाध्य हुनेछन् ।