काठमाडौं । नवनियुक्त तीन मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।  शीतलनिवासमा सोमबार मध्याह्न विशेष समारोहकाबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनीहरूलाई शपथ गराएका हुन्। रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्री, कुलमान घिुसिङले ऊर्जा मन्त्री र ओमप्रकाश अर्यालले गृह र कानुन मन्त्रीको शपथ लिएका हुन्।

सभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा राना  शपथ समारोहमा सहभागी भइनन् । मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित भएनन् । समारोहमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल भने उपस्थित थिए ।

जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गरेका थिए । लगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

संसदमा भएका प्रायः सबै राजनीतिक दलले संसद विघटनको विरोध गर्दा सभामुख र उपसभामुखसमेत नवनियुक्त प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित नभएर संसद विघटनप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् ।

आज आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले नवनियुक्त मन्त्रीहरु रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्याललाई शपथ गराएका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा उनीहरुलाई आइतबार साँझ नियुक्त गरेका थिए ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरूमध्ये खनाललाई अर्थ, घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास, अर्याललाई गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । बाँकी मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री कार्कीले नै सम्हाल्नेछिन् ।

खनाल पूर्वअर्थ सचिव, घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक र अर्याल अधिवक्ता हुन् । खनालले आर्थिक सुधार र सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको छभने घिसिङले प्राधिकरणको जिम्मेवारीबाट हटेपछि नागरिकका आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

अधिवक्ता अर्यालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान दुरुपयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन हालेपछि उनी चर्चामा आएका थिए। नवनियुक्त मन्त्रीहरुले आजै सिंहदरबारमा पदबहाली गर्ने जनाइएको छ ।

सो अवसरमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री कार्की, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृत, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा अधिकारीलगायत उपस्थित थिए ।