काठमाडौं। सरकारले मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारका काम अगाडि बढाएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनाको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्न विद्यालय र विश्वविद्यालय हाताभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगगठनका संरचनाहरु हटाउनेदेखि शैक्षिक वातावरण, गुणस्तर अभिवृद्धि, अनलाइनबाट एनओसी लिनेजस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरिएको छ।

यसबिचमा विद्यार्थी भर्ना र शुल्क व्यवस्थापन, शैक्षिक क्यालेन्डर सुधारका कामलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। शिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षाक्षेत्र दलीय राजनीतिमुक्त बनाउन हस्तक्षेपकारी पहल गरेका छन्। दलीय संगठनको विकल्पमा विद्यार्थीको वास्तविक प्रतिनिधित्व गराउन आगामी ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता गैर-राजनीतिक संयन्त्रहरुको विकास गरिने छ।

६० दिनभित्र शिक्षण संस्थाहरुबाट दलीय आधारमा बनेका संगठनका संरचनाहरु हटाइने १०० बुँदे कार्यसीचीमा उल्लेख छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट स्टुडेन्ट काउन्सिल कार्य सुरु भएको छ।

विश्वविद्यालय समन्वय समितिको हालैको निर्णयअनुसार सबैलाई विद्यार्थी संगठन स्थापनका लागि भवन, जमिन उपलब्ध नगराउने, संगठनका भौतिक संकेत हटाउने र कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको भए खारेज गर्ने निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अब घरबाटै एनओसी लेटर

वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले अब घरबाटै वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिन सक्ने भएका छन्। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको एनओसी शाखाले एनओसी सर्टिफिकेट लाई फेसलेस बनाउन एनओसी अनलाइन पोर्टल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालय(केयू)बीच हालै एपीआई गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको हो।

केयूसँग यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ। योसँगै विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर अनलाइनमार्फत एनओसीका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

अटिजम भएका बालबालिकालाई सहज, सरल र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सरकारले सातै प्रदेशमा अटिजम नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेअनुरुप उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय गरी अवधारणा–पत्र तयार गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ।

स्नातकतहसम्मको अध्ययनमा नागरिकता नचाहिने

शिक्षा क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि स्नातक तहसम्मको अध्ययनमा नागरिकताको अनिवार्यता हटाउने निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मनित्रपरिषद्ले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८८ मा विद्यार्थीहरुलाई स्नातकसम्मको अध्ययनका लागि नागरिकता आवश्यक नपर्ने गरी विश्वविद्यालयहरुले तत्काल कार्यविधि बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले कार्यविधि बनाउन लागेको छ भने अन्य विश्वविदालयहरु कार्यान्वयनमा गइसकेका छन्।

यस्तै, शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार समयमै नतिजा सार्वजनिक गर्ने र आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका आन्तरिक परीक्षाहरु बन्द गरी ‘वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली’ लागू गर्नेे तयारी गरिएको छ।

नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध ‘डेलिभरी बेस्ट गभर्नेन्स’को लागि विश्वविद्यालयहरु र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्ले परीक्षा सम्पन्न भएको मितिले दुई महिनाभित्र परीक्षाफल प्रकाशन गर्नको लागि परिपत्र भएको र सम्बन्धित संस्थाहरुबाट कार्यतालिका तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको क्षमता विस्तार गर्नका लागि जिआइडिसी मा भएको नेटवर्क इस्यू को समाधान भएको छ।

परीक्षाको दुई महिनाभित्रै नतिजा

सिकाइ चौतारी मोबाइल एप विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र नै रिजल्ट आउनेगरी तयारी भइरहेको छ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ बमोजिम संस्थागत विद्यालयहरुले अनिवार्य रुपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनको लागि मन्त्रालयबाट सबै स्थानीय तमहरुलाई परिपत्र भई सोको प्रतिवेदन समेत प्राप्त भइसकेको छ।

जेन्जी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार र नागरिकहरुलाई सरकारी सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर, सीप, विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनस्थापना गर्नको लागि मन्त्रालयबाट परिपत्र भएको छ।

प्रमाणपत्रहरु नागरिकले आधिकारिक मोबाइल एप, नागरिक एप, वा इमेलमा डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ। नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको हब बनाउनको लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई मौजुदा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक परिमार्जनका बखत आरोग्य पर्यटनको नीति र सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्न परिपत्र गरिएको छ।