काठमाडौं । सरकारले दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष सहकारी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो ।

राष्ट्रपतिबाट आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको हो । सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी दुई अध्यादेश शीतलनिवास पुर्‍याएको छ । राष्ट्रपति पाैडेलले ती अध्यादेश अध्ययन गरिरहेको शीतलनिवास स्रोतले जानकारी दियो ।

‘संवैधानिक परिषद् र सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी अध्यादेश आएका छन् । आज आएका हुन् । अध्ययनका क्रममा छन् ‘, स्रोतले भन्यो । सरकारले संसद छलेर अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले संसद अधिवेशन आह्वान गरेको २४ घण्टामा पुनः सरकारकै सिफारिसमा स्थगित भएपछि चलेको अध्यादेशको बिबाद जारी छ । हिजोको क्याबिनेट बैठकले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन’ अध्यादेशसँगै आवश्यकताअनुसारका धेरै अध्यादेश ल्याउन शीतल निवासमा सिफारिस गर्ने पूर्वानुमान थियो तर कानुन मन्त्रालयले अस्ति राति अबेरसम्म र हिजो दिनभर गृहकार्य गर्दा पनि मस्यौदाले अन्तिम रुप लिन नसकेपछि आज त्यसलाई हिजैको निर्णयमा पारेर सिफारिस गरेको बुझिएको छ ।

सरकारले हिजो अध्यादेश सिफारिस गर्न नभ्याउनु,यता नेपाली कांग्रेसले सांसद भिष्मराज आङदम्बेलाई हिजै संसदीय दलको नेता चयन गर्नु, जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहनु,रिक्त विभिन्न संवैधानिक पदमा तत्काल नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

काँग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गरेसङ्गै संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाएको छ । संवैधानिक परिषद्को पूर्णतासँगै विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खुलेको छ जसमध्ये सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशलाई औपचारिकता दिइनु अत्यावश्यक छ । चैत १८ गतेदेखि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएकाले वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई कायममुकायमको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

परिषद अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने प्रधानन्यायाधीश,प्रमुख विपक्षी दलका नेता,सभामुख,उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सदस्य हुन्छन् । हिजोदेखि पूर्णता पाएको परिषदले नियुक्ति गर्न बाँकी पदहरुमा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तसहित दुई आयुक्त,राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष,समावेशी आयोगका अध्यक्ष,राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक सदस्य मुख्य छन् ।