काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था फेरबदल गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” र “गू वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संलग्न तालिकाबमोजिम संशोधन÷परिमार्जन÷थप गरिएको हुँदा सोहीबमोजिम गर्नु गराउनु हुन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आज नयाँ निर्देशन जारी गरिएको हो ।

तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था
(१) न्यूनतम कर्जा प्रवाह:

यस बैङ्कबाट इजाजतपत्रप्राप्त “क” वर्गका वाणिज्य बैकले कुल कर्जा सापटको देहाय बमोजिम तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने छ:
(क) २०८३ पुस मसान्तदेखि न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।

(ख) २०८३ पुस मसान्तदेखि कुल कर्जा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत देहाय बमोजिम तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ:
(अ) पर्यटन क्षेत्र
(आ) लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम÷व्यवसाय क्षेत्र (रु. ३ करोडसम्मका कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा रु.५ करोडसम्मको कर्जा )
(इ) उर्जा क्षेत्र
(ई) सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग
(उ) स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योग
(ग) कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम १० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका “क” वर्गका वाणिज्य बैङ्कले खण्ड (ख) बमोजिम तोकिएको प्रतिशत नपुग भएमा कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशतभन्दा बढी भएको कर्जा खण्ड (क) र (ख) मा तोकिएको कुल प्रतिशतमा गणना गर्न सक्नेछन् ।

(घ) २०८३ पुस मसान्तदेखि यस बैङ्कबाट इजाजतपत्रप्राप्त “ख” वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत देहाय बमोजिम तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह
गर्नुपर्ने छ:
(अ) कृषि क्षेत्र
(आ) पर्यटन क्षेत्र
(इ) लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय क्षेत्र (रु. ३ करोडसम्मका कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा रु.५ करोडसम्मको कर्जा )
(ई) उर्जा क्षेत्र
(उ) सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग
(ऊ) स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योग
(२) उपबुँदा (१) अनुसार तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाको न्यूनतम सीमाको अनुपालना यकिन गर्ने प्रयोजनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बक्यौता कर्जा (इगतकतबलमष्लन ीयबल) लाई प्रवाहित कर्जाको रुपमा गणना गर्नु पर्नेछ ।

(३) तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी अनुपात पूरा गर्नका लागि कम कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्क वित्तीय संस्था र बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले आपसी सहमतिमा शूल्क दिई÷लिई यस निर्देशन बमोजिम तोकिएको क्षेत्रको कर्जाको Reporting प्रयोजनको लागि मात्र कुनै पनि शीर्षकमा देहायबमोजिम कर्जा खरिद तथा विक्री गर्न सक्नेछन् ।

-खरिद गरिएको कर्जालाई यस निर्देशन बमोजिम तोकिएको क्षेत्रको कर्जाको Reportingगर्ने प्रयोजनका लागि मात्र खरिद गरी लिने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले थप गरेर तथा बिक्री गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले घटाएर देखाउनुपर्नेछ ।

– यस्तो च्भउयचतष्लन च्ष्नजत खरिद गर्ने संस्थाले कुल तोकिएको प्रतिशतको एक तिहाई रकमसम्म मात्र खरिद गर्न पाउनेछन् ।

-यसरी गरिने खरिद बिक्रीको अधिकतम अवधि ६ महिना वा खरिद गरेको आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मात्र हुनेछ ।

-यस किसिमको कर्जाको Reporting Right को बिक्री/खरीदमा कर्जा जोखिम तथा प्रतिफल र कर्जाको नियन्त्रण एवमं वित्तीय र अन्य विवरणमा लेखांकन कर्जा बिक्री गर्ने संस्थामा नै निहित हुनेछ ।

ङ) बिक्री गरिसकेको कर्जाको Reporting Right सोही Reporting Right को अवधिभित्र खरिद गर्ने वा बिक्री गर्ने संस्थाले पुनः अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्न पाइने छैन ।

(४) कृषि ऋणपत्र तथा उर्जा ऋणपत्रमा लगानी गरेको रकमलाई तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न पाइने छ ।

(५) कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले तथा उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेको बन्ड लगायतका ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न पाइने छ ।