काठमाडाैं। तराई-मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा उत्पन्न जातीय तथा सामाजिक तनाव र झडपप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिले सरकारसँग उच्चस्तरीय, स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आयोग गठनको माग गरेको छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षता र सहसंयोजक माधव कुमार नेपालको सञ्चालनमा सम्पन्न बैठकले हालै सुनसरी र सिरहा लगायतका क्षेत्रमा भएका हिंसात्मक घटना, स्थानीय प्रशासन र सुरक्षाकर्मीको भूमिका तथा क्षतिबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै विशेष प्रस्ताव पारित गरेको हो। बैठकले घटनामा ज्यान गुमाएका तीन जनाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेको छ।
नेपाली समाज ऐतिहासिक रूपमै धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सहिष्णुता एवं आपसी सद्भावको बलियो जगमा उभिएको स्मरण गराउँदै पार्टीले विविधतामा एकता नै नेपाली राष्ट्रियताको मूल सामर्थ्य भएको उल्लेख गरेको छ।
तनावपूर्ण परिस्थितिमा पनि देशका विभिन्न भूभागका जनता, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न देखाएको ऐक्यबद्धता र पहलकदमीको बैठकले उच्च प्रशंसा गरेको छ।
बहुसांस्कृतिक र संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको नेपालमा विभेद, द्वेष वा बाह्य शक्तिको चलखेल हुन नदिन सबै पक्ष सजग हुनुपर्नेमा जोड दिँदै पार्टीले यस्ता विविधतालाई राष्ट्र निर्माणको आधार बनाउनुपर्ने ठहर गरेको छ।
मुलुकमा विकसित असामान्य परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारको भूमिका फितलो र अदूरदर्शी रहेको भन्दै बैठकले वर्तमान नेतृत्वको आलोचना गरेको छ।
प्रधानमन्त्री र सरकारले राजनीतिक संवेदनशीलता दर्शाएर समस्याको दिगो समाधान खोज्नुको सट्टा प्रशासनिक दबाब, प्राविधिक उपाय र शक्ति प्रयोगतर्फ मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेकोमा पार्टीले दुःख व्यक्त गरेको छ।
नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष राजनीतिक संवाद गर्न, सम्पूर्ण सरोकारवालालाई विश्वासमा लिन र शान्तिपूर्ण तवरले समस्या सल्टाउनका लागि सरकारले तत्काल जिम्मेवार कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।
यसैगरी, मधेशको विद्यमान अवस्थालाई उपयोग गर्दै मुलुकले हासिल गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिहरू-संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्याय र संविधानको रक्षामा चुनौती खडा गर्न खोज्ने शक्तिहरूप्रति सजग रहन जनतालाई आह्वान गरिएको छ।
विभिन्न समुदायबीच घृणा र वैमनस्य फैलाएर आफ्नो निहित राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्ने षड्यन्त्रकारी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र देशभक्त शक्तिहरूलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गरिएको छ।
यसै सन्दर्भमा पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण तल्ला कमिटी, नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई अन्य दल र सामाजिक संघसंस्थासँग सहकार्य गर्दै सद्भाव र्याली, छलफल र संवादका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ।
वर्तमान समय राजनीतिक तिक्तता बढाउने नभई उच्च राष्ट्रिय जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्ने क्षण भएको उल्लेख गर्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले शान्ति, सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा उभिन सबैमा अपिल गरेको छ।
तराई-मधेशको समस्यालाई देश र जनताको बृहत्तर हितअनुरूप समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पार्टीले सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकलाई संयमित भई निरन्तर संवाद र जिम्मेवार व्यवहारका साथ अघि बढ्न विशेष अनुरोध गरेको छ।
यसै गरि सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–कप्तानगञ्जमा भएको घटनापछि तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा उत्पन्न तनावपूर्ण अवस्थाबारे छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार केन्द्रीय कार्यालयमा आकस्मिक बैठक गरेको छ।
बैठकमा पार्टी सभापति, पदाधिकारी, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य, संसदीय दलका नेता तथा सांसद, मधेस प्रदेश र सुनसरी–मोरङलगायत सम्बन्धित जिल्लाका नेता सहभागी भएका थिए। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा प्रदेश र स्थानीय तहका नेता भने भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भएका थिए।
बैठकले कप्तानगञ्ज घटनापछि सरकारको गैरजिम्मेवार, असंवेदनशील व्यवहार तथा नागरिकमाथि अत्यधिक बल प्रयोग भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। नागरिकको ज्यान जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने विषयको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तत्काल निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वासयोग्य उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ।
यसै गरि मधेशकेन्द्रित विभिन्न राजनीतिक दल तथा नेताहरूले सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । मधेशकेन्द्रित नेताहरूले बिहीबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका हुन् ।
संयुक्त वक्तव्यमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका राजेन्द्र महतो, जनमत पार्टीका जयकान्त राउत, राष्ट्रिय निर्माण दलका समिम अन्सारी तथा संविधान सभा सदस्य रामकुमार शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
वक्तव्यमा साम्प्रदायिक तनावजस्तो संवेदनशील अवस्थामा राज्यका निकायले संयम, निष्पक्षता र कानुनी मर्यादाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । घटनापछि भएको प्रहरी हस्तक्षेप र बल प्रयोगका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै नेताहरूले सत्यतथ्य पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
तपाईको बिचार