काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई लक्षित गरी २०८१ मा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा परिमार्जन गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। बिहीबार जारी गरिएको संशोधित निर्देशनले लघुवित्त संस्थाहरूलाई ब्याजदर व्यवस्थापन र पारदर्शितामा थप कडाइ गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनअनुसार, लघुवित्त संस्थाहरूले ब्याजदर घटाउँदा वा नबढाउँदा सबै ग्राहकले समान रूपमा सुविधा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। लघुवित्तले प्रवाह गर्ने कर्जाको परिवर्तनीय ब्याजदर र स्थिर ब्याजदर दुवै प्रकाशन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। ग्राहकले कर्जा लिँदा यी दुईमध्ये कुनै एक ब्याजदर छनोट गर्न सक्ने सुविधा सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ।

निर्देशनमा उल्लेख भए अनुसार, परिवर्तनीय ब्याजदरमा प्रदान गरिएको कर्जाको प्रिमियम दर कर्जा अवधिभर परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। त्यस्तै, स्थिर ब्याजदरमा प्रदान गरिएको कर्जाको ब्याजदर पनि कर्जा अवधिभर परिवर्तन गर्न निषेध गरिएको छ। लघुवित्त संस्थाहरूले यी दुवै ब्याजदरको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने छ।

लघुवित्त संस्थाहरूले प्रत्येक महिना आधार दर तयार गरी महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने छ। साथै, आधार दरलाई आफ्नो वेबसाइटमा मासिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। यस्तै, आगामी त्रैमासिकको लागि कर्जा तथा सापटमा लागु हुने ब्याजदर सम्बन्धी सूचना त्रैमासिक सुरु हुनुअघि नै वेबसाइट र शाखा कार्यालयहरूमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।