काठमाडाैँ । युरोपेली संघ र भारतले करिब दुई दशक लामो उतार–चढावपूर्ण वार्तापछि ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता घोषणा गरेका छन् । अमेरिकासँगको तनावपूर्ण सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा दुवै पक्षले आपसी सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने लक्ष्यसहित उक्त सम्झौता गरेका हुन् ।

युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फोन डर लाइएनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै भनेकी छन्, ‘आज युरोप र भारतले इतिहास रचेका छन् । हामीले सबैभन्दा ठूलो सम्झौता सम्पन्न गरेका छौं ।’

फोन डर लाइएन र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टा हाल दिल्लीमा छन् । उनीहरूले द्विपक्षीय शिखर सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गरेका छन् ।

भारत र ईयू दुवैले अमेरिकाबाट बढ्दो आर्थिक तथा भूराजनीतिक दबाबको सामना गरिरहेका बेला विश्वका अन्य देशसँग रणनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध मजबुत बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

भारतले गत वर्ष राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको ५० प्रतिशत भन्सार शुल्कको सामना गरिरहेको छ । भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौताका लागि भइरहेको वार्ता अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

गत साता ट्रम्पले ग्रीनल्याण्डमाथि अमेरिकी नियन्त्रणको विरोध गर्ने युरोपेली सहयोगीसँग व्यापार युद्ध चर्काउने धम्की दिएका थिए, यद्यपि उनी त्यसबाट पछि हटेका थिए ।

यही व्यापक भूराजनीतिक पृष्ठभूमि हालैका नेताहरूका अभिव्यक्तिमा देखिएको छ ।

मंगलबार फोन डर लाइएनले लेखेकी छन्, ‘हामीले दुई अर्ब जनसंख्या समेट्ने स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र बनाएका छौं, जसबाट दुवै पक्ष लाभान्वित हुनेछन् । यो त शुरूआत मात्र हो । हामी हाम्रो रणनीतिक सम्बन्ध अझ बलियो बनाउनेछौं ।’

त्यसको एक दिनअघि, कोस्टाले अमेरिकाको नाम नलिँदै भनेका थिए, ‘यो व्यापार सम्झौताले विश्वलाई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश दिनेछ, भारत र ईयू भन्सार शुल्कभन्दा व्यापार सम्झौतामा बढी विश्वास गर्छन् ।’

सम्झौताबारे थप विवरण छिट्टै मिडिया ब्रिफिङमार्फत सार्वजनिक गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।

फोन डर लाइएन र कोस्टा गत सप्ताहन्त दिल्ली आइपुगेका थिए र सोमबार भारतको भव्य गणतन्त्र दिवस समारोहका प्रमुख अतिथि बनेका थिए ।

मंगलबार उनीहरूले प्रधानमन्त्री मोदीसँग तस्वीर खिचाएका थिए, जहाँ उनीहरूबीचको सौहार्द स्पष्ट देखिन्थ्यो ।

सम्झौताको औपचारिक हस्ताक्षर भने युरोपेली संसद र युरोपेली परिषद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्र, सम्भवतः यसै वर्षको अन्त्यतिर हुनेछ ।

यस सम्झौताले युरोपमा भारतीय निर्यातका लागि बजार पहुँच विस्तार गर्नेछ भने युरोपेली लगानी र कार तथा पेय पदार्थजस्ता वस्तुहरूलाई एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भारतमा प्रवेश सहज बनाउनेछ ।

मंगलबार ‘इन्डिया इनर्जी वीक’ सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘यो विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको साझेदारीको उत्कृष्ट उदाहरण हो । यो सम्झौताले विश्वको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २५ प्रतिशत र विश्व व्यापारको एक तिहाइ हिस्सा समेट्छ ।’

ईयू भारतको वस्तु व्यापारमा सबैभन्दा ठूलो साझेदार हो । सन् २०२४–२५ मा दुवै पक्षबीचको वस्तु व्यापार १३६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन एक दशकमा झन्डै दोब्बर भएको हो ।

भारत–ईयू व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता सन् २००७ मा शुरू भएको थियो । तर बजार पहुँच र नियामक मागसम्बन्धी अवरोधका कारण सन् २०१३ मा वार्ता रोकिएको थियो । ती छलफल जुलाई २०२२ मा औपचारिक रूपमा पुनः शुरू भएका थिए ।

मुख्य विवादका विषयमा भारतको अटोमोबाइल बजारमा पहुँच, कृषि वस्तु तथा कार्बनसँग सम्बन्धित भन्सार शुल्क रहेका छन् । अन्तिम सम्झौतामा यी विषय कसरी समेटिएका छन् भन्नेमा विश्लेषकहरूको चासो रहनेछ ।

ईयू नेताहरूको भ्रमणअघि नै सम्झौताको बाँकी अध्याय टुंग्याउन दुवै पक्षका अधिकारीले पछिल्ला केही दिनदेखि निकै मेहनत गरेका थिए । निर्यातकर्ताहरूका लागि वैकल्पिक बजार खोज्ने दबाब बढिरहेका बेला यो सम्झौता भएको हो ।

पछिल्ला सात महिनामा भारतले बेलायत, ओमान र न्युजिल्याण्डसँग ठूला व्यापार सम्झौता गरेको छ । साथै सन् २०२४ मा स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, आइसल्यान्ड र लिक्टेन्स्टाइन सम्मिलित चार देशीय युरोपेली स्वतन्त्र व्यापार संघसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

यसैबीच, ईयूले पनि यसै महिनाको शुरूआतमा २५ वर्षको वार्तापछि दक्षिण अमेरिकी व्यापार समूह मर्कोसुरसँग व्यापार सम्झौता गरेको छ । एजेन्सी