काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा पक्राउ परेपछि निजीक्षेत्रसँग सम्बद्ध तीनवटै व्यावसायिक संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन् । शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले व्यवसायी धरपकडको खुलेर विरोध जनाएका हुन् ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजीक्षेत्र, व्यवसायीहरूमाथिको निरन्तरको धरपकड, पक्राउले व्यावसायिक वातावरण बिग्रने र अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्ने देखिएको छ ।’

नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थिरता कायम भई लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकबाट निजीक्षेत्र निरुत्साहित भएको तीनवटा संगठनको भनाइ छ ।

‘अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको निजीक्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व एवं पूर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्नेतर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको सन्दर्भमा आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा पहिले सुन्ने अनि कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने दृष्टिकोण र व्यवहार गर्न सरकारलाई व्यवसायीहरू माग गरेका छन् ।

उद्यमी व्यवसायीहरूले अनुसन्धानलाई सघाउन आफूहरू पूर्ण तयार रहेको बताउँदै प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदागराउँदै पनि आर्थिक कसुरकै अभियोजनामा व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गरिनुले समग्र निजीक्षेत्रलाई चिन्तित एवं दुःखी बनाएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

उद्यमी व्यवसायीलाई यसरी धरपकड हुँदा व्यक्ति मात्र नभई लाखौँ रोजगारी, आपूर्ति शृंखला, बैंकिङ क्षेत्र र सम्पूर्ण प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुग्न गई अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्नेतर्फ हामी पुनः ध्यानाकर्षण गराउँछौ,’ निजीक्षेत्रका तीन संगठनले संयुक्त भनेका छन् ।

नेपाल सरकारले पनि निजीक्षेत्रको योगदानलाई महसुस गरी हाल नीति तथा कानुन निर्माणमा निजीक्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेको छ, जसलाई निजीक्षेत्रले सकारात्मक रूपमा नै लिएको बताएका छन् । तर, निजीक्षेत्रको सुरक्षा र प्रवर्द्धनका लागि निजीक्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तयार पार्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको समयमा भइरहेको धरपकडले निजीक्षेत्रलाई थप सशंकित बनाएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ भन्नेमा निजीक्षेत्रको कुनै विमति नभएको पनि तीनवटै व्यावसायिक संगठनले प्रस्ट पारेका छन् ।