काठमाडौं । संसदका विपक्षी दलले सरकारले ल्याएका अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलहरूले सरकारले अध्यादेश अघि बढाएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

विपक्षी दलमध्ये श्रम संस्कृति पार्टी भने बैठकमा उपस्थित भएको थिएन । सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको छ ।

आज बसेको संयुक्त बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद् अधिवेशन आह्वान गरे लगत्तै स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएको जनाएका हुन्।

सिफारिस भएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन र संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेका छन्। संसद् छल्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह समेत गरेको छ।

सरकारले ल्याएका अध्यादेशको चौतर्फी विरोध हुँदै गर्दा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले ल्याइरहेका अध्यादेशको बचाउ गरेका छन् । आज पार्टी संसदीय दलको अनौपचारिक वैठकमा बोल्दै उनले विगतमा भएका गलत नियुक्ती नसच्याएसम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पुरा नहुने बताए ।

सरकारले चालेको कदम कानूनी दायरामा बसेर गरिएको अभ्यास नै भएको लामिछानेको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो। अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुस्ख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन हैन यो आवश्यक सुधारको लागि हो। यो कदम, कानुनी दायरामा बसेर गरिँदै गरेको एक अभ्यास हो।’

लामिछानेले कानुन, राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति रास्वपा गम्भीर रहेको बताए । यसको सूचक संसदीय समिति प्रमुख प्रतिपक्षले एक वचन माग नगर्दा पनि दिएको अभ्यासले पनि देखाउँने टिप्पणी उनले गरे ।