काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेस नगर्ने २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।

मन्त्रालयले ती गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा भएको ढिलाइको कारण र हालको अवस्थाबारे तीन दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेस गरिसक्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण र प्रतिवेदनका आधारमा कानुनले तोकेको समयसीमा नाघिसक्दा पनि केही स्थानीय तहले बजेट पेस नगरेको पाइएपछि मन्त्रालयले सो कदम चालेको हो।

मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा रहेको छ, तोकिएको समयभित्र सभामा पेस गर्न नसक्नुको कारण के हो र मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक छ कि छैन, सोसमेत खुलाएर पत्र प्राप्त भएको तीन दिनभित्र जानकारी गराउनुहोस्।”

साथै, असार मसान्तभित्रै बजेट पारित गर्ने कार्य सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई आगामी सभाको कार्यतालिकासमेत उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। स्थानीय तहको आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै विकास निर्माण तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनमा कुनै बाधा नआओस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले यो पहल गरेको स्पष्ट पारेको छ।